रामप्रसाद पौडेल ।
देशमा२०८२ भदौ २३ र २४ गते ठुलो विध्वंस मच्चियो । उद्योगी तथा व्यापारीहरुका उद्योग, व्यावसाय, व्यापारिक प्रष्ठिानहरु, सयौं व्यक्तिका व्यक्तिगत सम्पत्ति, हजारौ सवारीसाधन, सयौं सरकारी सम्पत्ति जलाएर ध्वस्त बनाइए । कैयौंको ज्यान गयो, कैयौं घाइते भए कैयौं अझै पनि जिवन र मरणको स्थितिमा छन् । प्रहरी कार्यालयमाथि आक्रमण गरी १ हजार हतियार लुटिएको छ ।
जेलमा सजाय काटिरहेका १३ हजार कैदी भगाइएको थियो । देशमा भइरहेको चरम भ्रष्टाचार, बेथिति, विसंगति र सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको बिरुद्धमा युवा पुस्ता (जेन जी)लेआन्दोलन गर्ने उद्घोष गरेको थियो । सोहीअनुरुप भाद्र २३ गत्े काठमाडौको माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन बानेश्वरको संसद भवनतर्फ लाग्यो ।
आन्दोलनको भिडमा रहेका केही अराजक जत्था संसद भवनभित्र प्रवेश गर्न खोजेपछि जेनजी आन्दोलनले उग्र रुप लिन पुग्यो । आन्दोलन उग्र बनेपछि नेपाल प्रहरी र आन्दोलनकारी बीच मुठभेडको स्थिति सिर्जना भयो । भिडलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रहरीले पानीको फोहोरा, अश्रुग्यास र रबरका गोली प्रयोग गर्दासमेत भिड नियन्त्रण गर्न नसकेपछि गोली चलाउन बाध्य भयो । जसका कारण आन्दोलनमा गएका धेरै व्यक्तिकोअनाहकमा ज्यान गयो ।
भदौ २३ को आन्दोलनले देशमा फरक खालको स्थिति निम्त्यायो । भदौ २४ गते झनै भयावह स्थिति हुने अनुमान सहजै आम नेपालीले गरेका थिए । नभन्दै २३ गतेको नरसंहारको कारण २४ गते आन्दोलनले उग्र रुप लियो । नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरीले स्थिति नियन्त्रण गर्न नसकेपछि भौतिक संरचना माथिको आक्रमण रोकिएन । देशमा झनै ठुलो आगो बल्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा गरिसकेको स्थितिमा पनि आन्दोलन रोकिएन । सयौं सरकारी तथा व्यक्तिगत भौतिक संरचना, सवारीसाधन र राजनीतिक दलका शीर्ष र अन्य नेताका घर, पार्टी कार्यालयमाथिको भौतिक आक्रमणपश्चात् आन्दोलन मत्थर भयो ।
देश नेपाली सेनाको हातमा पुग्यो । देशलाई अग्रगमनतिर लाने कि प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको थियो । यस स्थितिमा राष्ट्रपतिले वर्तमान प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको सर्वविदितै छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा संसद विघटन भएको छ । सरकार गठन र संसद विघटनको बारेमा संवैधानिक परीक्षणको लागि सर्वाेच्च अदालतमा धेरै मुद्दाहरु परेको हुनाले यस बारेमा फैसला कस्तो हुनेछ भन्ने अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय बनेको छ ।
देशमा कायम रहेको वेथिति, विसंगति, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावादको बिरुद्धमा चलेको जेनजी आन्दोलन कसरी विध्वंसमा परिणत भो यो गम्भीर समीक्षाको विषय हो । आन्दोलनमा भएको घुसपैठका विषयमा अनुसन्धान गरेपछि सबै विषय थाहा हुनेछ । नेपालमा २००७ सालदेखि नै विभिन्न प्रकारका आन्दोलन हुँदै आएका छन्। प्रजातन्त्र लागि होस या बहुदलीय व्यवस्थाका लागि या लोकतन्त्र गणतन्त्रका लागि देशमा चलेका हरेक प्रकारका आन्दोलमा हजारौ नेपाली जनताले आफनो जिवन बलिदान गरेका छन । नेपाली जनताको बलिदानको विषयमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुतेछ ।
वास्तवमा इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संघर्षबाट नेपाली जनताले खोजेको देशमा स्थिरता, विकास, शुसाशन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र रोजगारी हो । यी सामान्य भन्दा सामान्य कुराहरु पनि राजा, पञ्चायत हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा समेत कुनै शासनहरुले पुरा गर्न सकेनन्। त्यसै कारणले देशमा हरेक दशकमा यस प्रकारका आन्दोलन भैरहन्छन् । राणा, राजा, पञ्चायत फालेको नेपाली जनताले विश्वकै प्रगतिशील व्यवस्था गणतन्त्रको स्थापना पश्चात आफुहरुले खोजेको जस्तो कल्पना गरेका थिए तर त्यसो हुन सकेन देशको स्थिति सुधार हुन सकेन । देशमा२०६४ मा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । सो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । दुर्भाग्यवश सो संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो पुनः २०७० मा दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो ।
सो संविधानसभामा राजनैतिक दलका अनेकौ मतभेद हुँदाहँुदै पनि राजनैतीक दलको आपसी समझदारीमा २०७२ असोज ३ मा देशमा नयाँ संविधान जारी भयो । नयाँ संविधान जारी भएपश्चात् नेपाली जनतामा बेग्लै खुशी छायो । देशमा स्थिरता, सुशासन कायम हुने, वेथिति विसंगति, देशमा कायम रहेको चरम भ्रष्टाचार अन्त्य हुने र देशमै रोजगारीको सृजना हुने र देशले विकासको गति लिने कुरामा नेपाली जनता विश्वस्त थिए तर त्यसो हुन सकेन । देश नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गरे तापनि देशलाई नेतृत्व गरिरहेका राजनैतिक दल र तिनका नेतृत्व ठिक जनताको जनभावना विपरीत सदैव सत्ता र शक्तिको वरीपरी रहने, सरकार बनाउने र ढलाउने, भ्रष्टाचारमा लिप्त रहने, अपराधीहरुलाई सत्ता र शक्तिको आडमा उन्मुक्ति दिने, सरकारी नियुक्तिमा राजनैतिक भागबण्डा गर्नतर्फ उनीहरुको ध्यान केन्द्रित भयो ।
गणतन्त्रको आगमन संगै देशका ७ सय ५३ वटै पालिकाहरु ७ वटै प्रदेश र संघ समेत भ्रष्टाचारको अखडा बन्न पुग्यो । राजनैतिक दलहरु देश र जनताका न्युनतम मागहरु पुरा गर्न भन्दा पनि सदैव सत्ता र शक्तिको लडाइँमा लाग्ने र भ्रष्टाचारमै तल्लीन भएको हुँदा नेपाली जनताको असन्तुष्टि चरम सीमामा पुगिसकेको थियो । जनताले अपेक्षागरेको भ्रष्टाचारको अन्त्य, शुसासन, विकास र स्वदेशमै रोजगारीको मुद्दा राजनैतिक दलले ओझेलमा पारिसकेका थिए । त्यसको वावजुत ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक संजालमाथि लगाएको प्रतिबन्धका कारण नेपाली जनताको आवेग उच्चतम बिन्दुमा पुगिसकेको थियो । भाद्र २४ को विध्वंसको मुख्य कारण सो निर्णय समेत हुन पुग्यो ।
सत्ताधारी राजनैतिक दलका कारण मुलुकलाई थप संकट, भ्रष्टाचार, कुशासनमा गइरहेको स्थितिमा पुग्दासमेत राजनैतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्तालाई कुनै पनि खालको पश्चताप छैन । राजनैतिक दल र तिनका कार्यकर्ता आफ्ना कमीकमजोरीहरु सुधारेर आत्मालोचनासहित अगाडि बढ्नु पर्नेमा उनीहरु पुरानै शैलीमा अगाडि बढेका छन् ।
उनीहरुबाट देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुन जरुरी छ । यसो भन्दै गर्दा राजनैतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ भन्ने होइन । राजनैतिक दल र तिनका नेताकार्यर्ता आत्मालोचनासहित सुध्रिएर देश र जनताको पक्षमा पूर्ण बफादार रही काम गर्ने अठोटसहित अगाडि आउनुपर्छ भन्ने हो । हरेक राजनैतिक दलले आफ्ना पार्टीमा रहेका दलाल भ्रष्टाचारीलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । असल इमान्दार नेतालाई अगाडी सार्नु पर्दछ । हेक्का रहोस बहुदलीय व्यवस्थाका लागि थुप्रै नेपाली आमाका सन्तानले आफ्नो जीवन बलिदान गरेका छन् । यो व्यवस्था सित्तैमा कसैले उपहार दिएको होइन । त्यसकारण निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पनासम्म गर्न सकिदैन । यदि कसैले त्यसप्रकारको कल्पना गर्दछ भने त्यो कल्पनामा मात्र सीमित हुनेछ ।
जेनजी आन्दोलनपश्चात देशमा गैरदलीय व्यक्ति शुसिला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । यो सरकारको प्रमुख उद्देश्य नेपालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु हो । फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुन्छ वा हुँदैन भन्ने संसय पैदा भएको छ । देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र अखण्डताका लागि, देशमा राजनीतिक स्थिरताका लागि फागुन २१ मा चुनाव गर्नु उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।तर सरकार चुनाव गराउने दिशामा अगाडि बढेको जस्तो देखिंदैन ।
सरकारले राजनैतिक दल, जेनजी युवाहरु र हरेक तह र तप्काका सम्पूर्ण नेपाली जनताको साथ लिन सक्नुपर्दछ । यदि चुनाव हुन सकेन भने देश र नेपाली जनताले ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्नेछ । जसको फलस्वरुप देश झनै अस्थिरतातर्फ जानेछ । नेपाल विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेलको अखडा बन्नेछ र देशनरहन सक्ने स्थितिको सृजना हुनेछ । यो देशको अस्मिताको रक्षाको लागि पनि सम्पुर्ण नेपालीले फागुन २१ को चुनाव सफल पार्न जरुरी छ ।
नेपालमा २००७ सालदेखि चलेका हरेक प्रकारका संघर्षको मुख्य ध्येय देशको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभाौमिकताको रक्षा र जनताको मुक्तिको लागि थियो । जनतालाई हरेक प्रकारले सक्षम बनाउनु थियो तर २००७, २०४६, २०६२÷६३ मा व्यवस्था फेरियो तर जनताको अवस्था सोचे अनुसार फेरिएन । देश विभिन्न प्रकारले राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फस्दै गयो । जनताको अवस्थामा समयानुकूल सुधार हुन सकेन । नेपालको संविधान २०७२ मा हरेक ५ वर्षमा निर्वाचन हुने प्रावधान रहेको छ ।
सम्बत् २०७९ मंसिर ५ मा सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका संसदहरुको समयावधि बाँकी थियो तर जेनजी आन्दोलन पश्चात संसद विघटनपछि सांसदहरुको पद स्वतहः निस्कृय भएको छ ।स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सांसदहरुको पद अझैपनि कायम रहेको छ । फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ जना सदस्यका लागि हुनेछ प्रतिनिधिसभाका कुल २ सय ७५ सांसद मध्ये १सय६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने बांकी १ सय १० राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत बाँडफाँड हुनेछ ।
देशमा कायम रहेको भ्रष्टचार, तमाम विकृति विसंगति, कुशासनको अन्त्य हरेक प्रकारका सरकारी नियुक्तिमा राजनैतिक हस्तक्षेपको अन्त्य लगायत जनतालाई न्युनतम आधारभुत आवश्यकताको पहुंचमा पु¥याउनु पर्दछ । देशमा स्थिरता शुसासन कायम गर्दै विकासको गति अगाडि बढाउनु पर्दछ । जनप्रतिनिधि, जनताको जनभावना अनुसार काम गर्ने सरकार र नेतृत्व नेपाली जनतालाई चाहिएको हो । त्यो भन्दा बढी माग नेपाली जनताको रहेको छैन ।यी सम्पुर्ण माग पूरा गर्न सक्ने देश र जनताप्रति पूर्ण रुपमा उत्तरदायी हुन सक्ने जनप्रतिनिधि चुन्ने अवसर नेपाली जनतालाई समय अगावै आएको छ । त्यसैलेफागुन २१ गते नेपाल र नेपालीको भविष्य निर्माणको आधार बन्न सक्नेछ ।
नेपाली जनतालाई विगतका चुनावमा गरेका कमिकमजोरीलाई सुधार गर्दै सक्षम र इमान्दार जनप्रतिनिधि चयन गर्न सक्नुपर्दछ । फागुन २१ को निर्वाचन पश्चात आफैले चुनेका प्रतिनिधिका विरुद्ध पुन भाद्र २४ को इतिहास नदोहरिने गरी कसैको दवाव र कुनै पनि खालका प्रलोभनमा समेत नपरी जनप्रतिधि चयन गर्न सक्नुपर्दछ ।
हामीले सधंैव नेतालाई मात्र दोष दिइरह्यौ । कमीकमजोरीहरु नेतामा मात्र होइन, हामीमा पनि छ हामी जसका विरुद्धमा त्यति ठूलो विद्रोह गर्याै अब पनि तिनै राजनैतिक दल र तिनै नेताका पछाडि लागेर पुनः तिनैलाई चुन्ने कि देश र जनताको पक्षमा निर्भिकताका साथ उभिन सक्ने प्रतिनिधि चुनेर देश र जनताको भविष्य निर्माणको आधार तयार गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अवसर हामी माझ छ र यो अवसरलाई सबैले उपयोग गर्नु जरुरी छ ।
फागुन २१ के प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन सकेन भने देश झनै ठुलो अस्थिरता तर्फ जान सक्ने खतरा रहेको छ । फलस्वरुप देश झनै कमजोर र पछाडी पर्नेछ । देशमा नेपाली जनताले प्राप्त गरेको गणतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्थरहने हो वा होइन भन्ने प्रश्न खडा हुनेछ । तसर्थ आफनो स्वविवेक प्रयोग गरी सक्षम जनप्रतिनिधि चयन गर्नका लागि निर्वाचनमा सहभागी बन्नु र निर्वाचन सफल बनाउनका लागिसरकार र राजनीतिक पार्टीहरु गम्भीर हुनुपर्दछ ।
