काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बैंकिङ कारोबारमा चेक अनादर (बाउन्स) सम्बन्धी संशोधित कानुन कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै जेल र जरिबानाको सजायमा कडाइ गरेको छ ।
चेक बाउन्समा सजाय कम गर्नेगरी पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको हो । ओलीको पालामा कानुन संशोधन गरी ‘चेक बाउन्स’मा फितलो सजाय व्यवस्था गरेको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र डा.मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले २०८२ वैशाख २३ गतेसम्म भएका आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित ‘चेक अनादर’मा संशोधित व्यवस्था लागु नगर्न सरकार र राष्ट्र बैंकलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बैंकको चेक अनादर (बाउन्स)मा जेल र जरिबाना जस्ता कठोर सजाय हटाउने उद्देश्यले विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ मा गरिएको संशोधन कार्यान्वयनमा गत माघ २१ गते अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको हो ।
चेक अनादर मुद्दामा सजाय खुकुलो बनाउने प्रावधानसहित नयाँ कानुन लागु भएको थियो । सर्वोच्चले समय तोकेर २०८२ वैशाख २३ गतेसम्म भएका आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित ‘चेक अनादर’मा संशोधित व्यवस्था लागु नगर्न आदेशमा भनेको छ ।
आदेशअनुसार, अब यो अवधिसम्म भएका घटनामा विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ अनुसारकै पुरानो कानुनी प्रावधान लागु हुने अवस्था आएको छ ।
आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको थाहा हुँदाहुँदै चेक जारी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको थियो । अब भुक्तानी हुन नसकेमा सम्बन्धित व्यक्तिबाट चेकको रकम र ब्याज असुल गरी तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना तोक्ने गरी सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सजायको प्रावधान हटाएको थियो ।
संवैधानिक इजलासले संशोधित कानुनको व्यवस्था कार्यान्वयन रोकेपछि अब अन्तिम फैसला नहुञ्जेल पुरानै व्यवस्था कायम रहने छ ।
कानुनको नयाँ संशोधनले हदम्याद र कानुनी उपचारसम्बन्धी अधिकार सीमित हुनसक्ने तथा नागरिकको सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक अधिकार प्रभावित हुन सक्ने देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
नयाँ कानुनी परिवर्तन के थियो ?
ओलीका पालामा भएको संशोधित व्यवस्थाअनुसार, बैंकले चेक बाउन्स भएको अवस्थामा खातामा पैसा नभए ४५ दिनसम्म चेक ‘होल्ड’ गर्ने व्यवस्था राखेको थियो । यस अवधिमा खाताधारक व्यक्तिलाई रकम जम्मा गर्न सक्ने मौका प्रदान गरिएको थियो । उक्त समयसीमापछि पनि रकम जम्मा नभएको खण्डमा बैंकले चेक बाउन्स भएको जानकारी दिने व्यवस्था राखिएको छ ।
बैंकले जानकारी गराएपछि मात्र चेक धारकले प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन सक्ने भनिएको छ । जाहेरी दिएपछि पुनः ६ महिनाको समयावधि पाउने प्रावधान संशोधित व्यवस्थामा राखिएको छ । उक्त समयभित्र खाताधारकलाई पैसा जम्मा गरेर दुई पक्षबीच मेलमिलाप गराउने व्यवस्था छ ।
नेपाल सरकारले २०८२ वैशाख २४ गतेको राजपत्रमा ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२’ प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सूचना प्रकाशित भएपछि सोही मितिबाट चेक बाउन्ससम्बन्धी सबै मुद्दाहरूमा नयाँ संशोधित नियमहरू लागु भएका थिए ।
त्यसयता चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दाहरू प्रहरीमार्फत अघि बढ्ने गरेका छन् । विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ (क) अनुसार, बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिलाई दिएको चेक पर्याप्त रकम नभएको कारणले नसाटिएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत भराई तीन महिना कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना हुनसक्ने व्यवस्था थियो ।
नयाँ प्रावधानअनुसार, यो व्यवस्था हटेको थियो । सर्वोच्चले यस्तो कानुन कार्यान्वयनमा तत्कालका लागि रोक लगाइदिएको छ ।
तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मार्फत केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सजायको प्रावधान हटाएर खुकुलो व्यवस्था कायम गरेको थियो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार चेकको रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने पुरानो व्यवस्था खारेज गरिएको थियो । जसका कारण चेक अनादरको मुद्दामा चेक जारी गर्ने व्यक्तिले उक्त रकम कहाँबाट आएको हो भनी खुलाउन बाध्यकारी नहुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम हुने प्रश्न पनि उठाइँदै आएको थियो ।
सर्वोच्चमा रिट निवेदकको प्रश्न
रिट निवेदक अधिवक्ता राजकुमार सुवालका अनुसार, ऐनमा भएको संशोधनले विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ को दफा १०८ को पाँचवर्षे हदम्यादसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समेत संकुचित तुल्याउन सक्ने प्रश्न सर्वोच्चमा उठाइएको थियो ।
साथै, संविधानप्रदत्त व्यक्तिको सम्पत्ति र न्यायिक उपचारको मौलिक हकमाथि बन्देज गर्न सक्ने दाबीसमेत गरिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशले विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ (क) मा उल्लिखित चेक अनादर विवादमा जरिबाना, ब्याज र कैद असुल नहुने गरी लागु गरेको प्रावधान कार्यान्वयन रोकिएको छ ।
“पुरानो ऐनको दफा १०७ (क) को प्रावधान खारेज हुँदाको परिणाम चार वर्षभित्रको चेक अनादरको न्यायिक उपचार नहुने अवस्था आएको थियो । अदालतले पुरानो चेकको हकमा संशोधित ऐनको प्रावधान लागु नगर भन्यो,” रिट निवेदक अधिवक्ता सुवालले बाह्रखरीसँग भने, “अब पुरानो चेकहरू पनि काम लाग्ने भयो ।”
खारेज गरिएको ऐनअनुसार ६ महिनामै मुद्दाको फैसला हुने गर्थ्यो । नयाँ कानुनी व्यवस्थाले बैंकमा ४५ दिन ‘होल्ड’ गरी, त्यसपछि प्रहरी जाहेरी, पुनः पाँच महिनाको मेलमिलापको अवधि दिएकाले न्यायिक उपचारमै विलम्ब हुने प्रश्न समेत उठाइएको थियो ।
पुरानो व्यवस्थाअनुसार चेक बाउन्स भएको मितिले पाँच वर्षसम्म मुद्दा दायर गर्नसक्ने प्रावधान थियो । एक वर्षभित्र मुद्दा दायर नगरेमा कानुनी उपचारको अधिकार नै समाप्त हुने अवस्था समेत उत्पन्न भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यससँगै चेक बाउन्स गर्ने व्यक्तिलाई सजाय नहुने गरी गरिएको कानुनी संशोधन अहिलेका लागि रोकिएको छ ।
अन्तरिम आदेशले तत्कालका लागि ऋणदाता र ऋणी दुवैलाई राहत दिएको अधिवक्ता सुवालले बताए । समयावधिसम्बन्धी पुरानो व्यवस्था कायम नहुँदा ऋणदातालाई पनि आफ्नो अधिकारका लागि कानुनी उपचारमा जान पर्याप्त समय नभएको गुनासो उठ्दै आएको थियो ।
उक्त आदेशबारे सर्वोच्चका पूर्वरजिष्ट्रार श्रीप्रसाद पण्डितले अदालतबाट न्यायपूर्ण आदेश भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका पण्डितले भने, “अदालतबाट असाध्यै न्यायपूर्ण आदेश भएको छ । माफियाहरूले विध्वंश नै मच्चाउन खोजेका थिए ।”
यद्यपि, संवैधानिक इजलासको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ । पण्डितका अनुसार, “बैंकिंङ कसुर ऐनभित्रै जुनसुकै चेक अनादरका विषयलाई पनि सरकार वादी मुद्दाको ट्याग लगाएर विधायिकी अधिकारको दुरुपयोग भएको थियो । सर्वोच्चबाट रोकिएको छ ।”
