काठमाडौं । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा काठमाडौं महानगरपालिका देशका ६ महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।
आयोगका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले १०० पूर्णाङ्कमा ४४.९७ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ, जुन अन्य महानगरहरूको तुलनामा सबैभन्दा कम हो । आयोगले प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहको खर्च, राजस्व सङ्कलन, बजेट व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षका गतिविधि र नतिजाका आधारमा उक्त अंक प्रदान गरिएको हो ।
मूल्यांकनमा विराटनगर महानगरपालिका ७८.११ अंकसहित पहिलो स्थानमा रहेको छ । ललितपुर महानगरपालिकाले ७६.३३ अंक, भरतपुरले ६८.०४ अंक, पोखराले ५८.७६ अंक र वीरगञ्जले ५४.०० अंक प्राप्त गरेका छन् ।
१७ सूचकका आधारमा मूल्यांकन
वित्त आयोगले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मापन गर्न १७ वटा मुख्य सूचक निर्धारण गरेको छ । यी सूचकमा प्राप्त अंककै आधारमा स्थानीय तहले केन्द्र सरकारबाट पाउने समानीकरण अनुदानको परिमाण निर्धारण हुने गर्दछ ।
कानुनअनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले समयमै बजेट पेस नगरेकाले यस सूचकमा शून्य अंक पाएको छ । तत्कालीन मेयर बालेन साह र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबीचको विवादका कारण बजेट समयमै पेस हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । अन्य पाँच महानगरले भने समयमै बजेट ल्याएर पूर्ण ५ अंक प्राप्त गरेका छन् । बजेट पारित गर्ने सूचकमा भने सबै महानगरले ५–५ अंक पाएका छन् ।
आगामी वर्षको बजेट प्रक्षेपण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउने र बजेटको वार्षिक समीक्षा गर्ने कार्यमा काठमाडौं महानगरले कुनै अंक पाएको छैन । यस सूचकमा काठमाडौं र वीरगञ्ज दुवैले शून्य अंक पाएका छन् भने विराटनगर र ललितपुरले दुवै कार्य पूरा गरी पूर्ण १० अंक प्राप्त गरेका छन् ।
घरजग्गा रजिस्ट्रेशन, मनोरञ्जन तथा विज्ञापन करबाट उठेको रकमको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउने वित्तीय अनुशासनमा भने सबै महानगरले पूर्ण ५ अंक पाएका छन् । अधिकार क्षेत्रभित्र राजस्व संकलनको प्रभावकारितामा पनि सबै महानगरपालिकाले पूर्ण १३ अंक हासिल गरेका छन् ।
प्रविधिको प्रयोगतर्फ ‘सूत्र प्रणाली’ र अनलाइन पोर्टलमा विवरण प्रविष्टि गर्ने कार्यमा पनि सबै महानगरले प्रभावकारी काम गर्दै पूर्ण ११ अंक प्राप्त गरेका छन् ।
विनियोजित बजेट र वास्तविक खर्चको अनुपात मापन गर्ने सूचकमा काठमाडौंसहित सबै महानगरले शून्य अंक पाएका छन् । यसले ठूला महानगरहरूको बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको देखाएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
बेरुजु फर्स्यौटको अवस्थामा काठमाडौं, पोखरा र वीरगञ्जको प्रगति शून्य देखिएको छ। विराटनगर, ललितपुर र भरतपुरले भने वित्तीय अनुशासन सुधारमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्।
सामाजिक क्षेत्रका सूचकहरूमा पनि काठमाडौं पछाडि देखिएको छ । पूर्ण खोपको क्षेत्रमा काठमाडौं, भरतपुर र पोखराले शून्य अंक पाएका छन् भने वीरगञ्जले पूर्ण अंक प्राप्त गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने दरमा काठमाडौंले ३ अंक पाए पनि चार पटक गर्भ परीक्षण गराउने सूचकमा काठमाडौंले ०.५३५७ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ ।
शिक्षाको जिपिए नतिजामा ललितपुर (२.३४) र काठमाडौं (१.८७) अगाडि देखिँदा वीरगञ्जले शून्य अंक पाएको छ।
आयोगका अनुसार काठमाडौं महानगर सूचीको पुछारमा पर्नुको मुख्य कारण कानुनी समयसीमाको बेवास्ता, वित्तीय अनुशासनमा कमजोरी र आवधिक योजना तर्जुमा नगर्नु हो । राजस्व संकलन र प्रविधिको प्रयोगमा राम्रो प्रदर्शन भए पनि व्यवस्थापकीय र प्रक्रियागत पक्षमा कमजोरी देखिएकाले काठमाडौं अन्य महानगरको तुलनामा कमजोर देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
