नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशन समितिको बैठकले दुई देशबीच विद्युत आयात–निर्यात क्षमता विस्तारसहित पाँच बुँदे सहमति गरेको छ।
बुधबार पोखरामा नेपाल सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी र भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशन समितिको १३ औं बैठकले विद्युत आयात–निर्यात क्षमता वृद्धि, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा दीर्घकालीन ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारका विषयमा पाँच बुँदे सहमति गरेको हो।
सचिवस्तरीय बैठकअघि बसेको दुवै देशका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकले गरेका सिफारिसका आधारमा ती निर्णय गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सन्दीप कुमार देवले जानकारी दिए।
संयुक्त कार्यदलको बैठकमा नेपालका तर्फबाट सहसचिव एवं प्रवक्ता देव र भारतका तर्फबाट विद्युत मन्त्रालयका सहसचिव पंकज कुमारले सहअध्यक्षता गरेका थिए।
बैठकले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर र प्रस्तावित ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत संयुक्त विद्युत प्रवाह क्षमता आयाततर्फ एक हजार मेगावाटबाट १४०० मेगावाट तथा निर्याततर्फ ११०० मेगावाटबाट १६५० मेगावाट पुर्याउने निर्णय गरेको छ।
यो क्षमता विस्तार संयुक्त प्राविधिक टोलीको अध्ययनका आधारमा गर्ने सहमति भएको हो।
यससँगै भारतबाट थप ४०० मेगावाट विद्युत आयात गर्न र नेपालबाट थप ५५० मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्न बाटो खुलेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
बैठकले चमेलिया (नेपाल)–जौलजीवी (भारत) २२० केभी डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत गर्दै सन् २०२८ को डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ।
त्यसैगरी इनरुवा– न्यू पूर्णिया तथा दोधोधरा–न्यू लम्की–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाबीच यसअघि सम्पन्न सेयरधनी सम्झौता र ज्वाइन्ट भेन्चर सम्झौता अनुसार संयुक्त कम्पनी स्थापना प्रक्रियालाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ।
सन् २०३४–३५ सम्म नेपालबाट भारततर्फ थप विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्यअनुसार मोतिहारी–निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको छ।
त्यस्तै, मुजफ्फरपुर–ढल्केवर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा उच्च तापक्रममा पनि कम झोल पर्ने (हाई टेम्परेचर लो स्याग–एचटिएलएस) कन्डक्टर प्रयोग गरी प्रसारण क्षमता विस्तार गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरिएको छ।
लखनउ–कोहलपुर र लमही ४०० केभी प्रसारण लाइन सम्बन्धमा थप प्राविधिक अध्ययन गरेर टुंगो लगाउने निर्णय पनि भएको छ।
बैठकले निर्माणाधीन नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सम्बन्धमा पनि निर्णय गरेको छ।
नेपालतर्फको प्रसारण लाइन सन् २०२६ अगस्टसम्म सम्पन्न हुने र नयाँ बुटवल ४०० केभी सबस्टेसन सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म मात्रै तयार हुने भएकाले त्यस अवधिसम्म उक्त लाइनलाई २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसबाट १३० मेगावाटसम्म विद्युत आयात र २०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न सकिने उल्लेख छ।
मन्त्रालयका अनुसार सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशन समिति र सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल सन् २०१४ मा सम्पन्न नेपाल–भारत विद्युत व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयन, सहजीकरण, निर्देशन तथा प्रगति अनुगमनका लागि गठन गरिएका संयन्त्र हुन्।
प्रवक्ता देवका अनुसार सचिवस्तरीय बैठकले गरेका पाँच बुँदे सहमति शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको छ।
