कपिलवस्तु ।
वैज्ञानिक तथा दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत वन संरक्षणसँगै उपभोक्ताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ कपिलवस्तु शाखाको आयोजना तथा तिलौराकोट साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको सहयोगमा बुद्धभूमि नगरपालिका–१०, चेतरादेईमा आयोजित ‘वन व्यवस्थापन, अध्ययन, अनुसन्धान तथा संरक्षण सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा वन क्षेत्र अवलोकन भ्रमण’ कार्यक्रममा सहभागीहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, वन संरक्षण र सञ्चार क्षेत्रको भूमिकाबारे विस्तृत छलफल गरेका हुन्।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेले वन विज्ञानका सिद्धान्तअनुसार वन व्यवस्थापन गर्न सके मात्र आर्थिक प्रतिफल, सुशासन र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सकिने बताए। उनले वनको दिगो विकासका लागि वैज्ञानिक संवर्द्धन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।
डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका वरिष्ठ वन अधिकृत यादव सापकोटाले प्रचलित कानुन, कार्ययोजना र प्राविधिक मापदण्डको परिधिभित्र रहेर गरिने वन व्यवस्थापनले मात्र वनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्ने बताए। उनले कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गरेका थिए।
चेतरादेई वन डिभिजनका प्रमुख दीपक केसीले तिलौराकोट साझेदारी वनको कुल ६ हजार ५७४ दशमलव ८९ हेक्टर क्षेत्रफललाई ६ वटा ब्लक र २३ वटा कम्पार्टमेन्टमा विभाजन गरी १० वर्षे कार्ययोजनाअनुसार ‘आन्तरिक छहारी प्रणाली’ मार्फत वैज्ञानिक व्यवस्थापन भइरहेको जानकारी दिए।
वन अधिकृत मोतीराम पौडेलले वन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनका विषयमा जानकारी गराएका थिए।
नेपाल पत्रकार महासंघ कपिलवस्तु शाखाका अध्यक्ष डिलाराम भुसालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा वन व्यवस्थापनमा सञ्चार माध्यम र पत्रकारिताको भूमिकाबारे पनि विशेष छलफल भएको थियो। अध्यक्ष भुसालले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका अभ्यास, वन क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिताका विषय नागरिकसम्म पुर्याउन पत्रकारिताले सधैँ पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
महासंघका उपाध्यक्ष खगप्रसाद चापागाईंको स्वागत मन्तव्य तथा सहसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलको सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रमपछि पत्रकार र वनकर्मीको संयुक्त टोलीले तिलौराकोट साझेदारी वन क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्दै वन व्यवस्थापनका विभिन्न गतिविधिको प्रत्यक्ष निरीक्षणसमेत गरेको थियो।
