सरकारले भदौ १० मा भोटेकोसीमा गएको बाढीबाट ७ खर्बको भौतिक क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए)को ‘र्यापिड ड्यामेज एसेसमेन्ट’ बाट उक्त क्षतिको आकलन गरिएको हो।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बाढीपछिको पुनर्निमाणमा करिब ७ खर्ब लाग्ने आकलन गरेका थिए। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले क्षतिको विवरण तत्काल संकलन गरेर पुनर्निमाणमा लाग्नुपर्ने बताएका थिए।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ‘र्यापिड ड्यामेज एसेसमेन्ट’ले गरेको पनि क्षतिको आँकडा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेको आकलनकै आसपास छ। ७ खर्बको क्षति भएको हिसाब देखिए पनि जलविद्युत् आयोजनाको विवरण आइनसकेको योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन अधिकारीले बताए।
उनले भने, ‘हामीले बाढीबाट भएको क्षतिको आकलन र आवश्यकता पहिचान गरिरहेका छौँ। क्षति आकलनका लागि प्राविधि टोली फिल्डमै छ। हामीले सबै विवरण संकलन गरिहेका छौँ। करिब ७ खर्बको क्षति भएको देखिन्छ। सबै जोड्दा मात्र यकिन रुपमा भन्न सकिन्छ।’
बाढीबाट अहिलेसम्म १ हजार ५० जनाको शव भेटिएको छ भने ४ हजारभन्दा बढी सम्कपर्कविहीन अवस्थामा छन्। भोटेकोसीमा आएको बाढी तथा पहिरोबाट ७ हजार ५७० वटा भवनमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक आएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहराले बताए। उनका अनुसार ११ जलविद्युत् आयोजनासहित, कृषि तथा गाईवस्तु, दर्जन बढी बैंकका शाखा कार्यालय लगायत सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ। तथ्यांक संकलन र क्षतिको वर्गीकरणको काम अझै जारी रहेकाले संख्या थपघट हुन सक्ने बोहराको भनाइ छ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार नुवाकोटमा सबैभन्दा बढी ३ हजार ९७७ वटा घरमा क्षति पुगेको छ। त्यसमध्ये विदुरमा ३ हजार २६, किस्पाङमा ६९६, बेलकोटगढीमा २९२ र तारकेश्वरमा ४३ घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यस्तै, रसुवामा १ हजार ७७९ घरमा क्षति पुगेको छ। रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा मात्रै १ हजार ४० वटा घरमा क्षति पुगेको छ।
कालिकामा ११२, आमाछोदिङ्मोमा ५७ र उत्तरगयामा ५६७ घर क्षतिग्रस्त भएको प्रारम्भिक विवरण छ। धादिङमा १ हजार ४५१ घरमा क्षति पुगेको छ भने बेनीघाट रोराङमा १ हजार ३७, गल्छीमा १०७, गजुरीमा ८९ र सिद्धलेकमा २२८ घरमा क्षति पुगेको बोहोराले बताए। यसैगरी, गोरखामा २६३ र चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा १६१ घरमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ।
गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकामा २४८ र सहिद लखन गाउँपालिकामा १५ घरमा क्षति पुगेको छ। निजी आवास क्षेत्रमा मात्रै करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक धर्मराज उप्रेतीका अनुसार बाढीले क्षतिग्रस्त भवनको संख्या त्यति भए पनि प्रभावित घरको संख्या धेरै रहेको बताए।
‘त्यहाँ बाढीले क्षतिग्रस्त नभएका घरमा पनि बस्ने अवस्था छैन। त्यस्ता घरको संख्या पनि जोड्दा १४ हजारभन्दा बढी हुनआउँछ। अहिले धेरै कुरा भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने।
यस्तै सरकारी भवन, विद्यालय र अन्य सार्वजनिक संरचना गरी ४५ वटा संरचनामा क्षति पुग्दा थप साढे ४ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ।
सरकारले सात लाख मात्र दिने
अस्थायी व्यवस्थापनपछि स्थायी पुनर्निर्माण लागि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने महानिर्देशक बोहराको अनुमान छ। विगतमा भूकम्प प्रभावितलाई प्रतिघर ३ लाख दिइएकोमा अहिले प्रतिघर ७ देखि ८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने हुनसक्ने उनले बताए।
हाल विभागका चार वटा प्राविधिक टोलीहरू धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका फिल्डमा खटिएका छन्। नयाँ प्रविधिको ‘नट–बोल्ट’ प्रिफ्याब संरचना प्रयोग गरी अस्थायी आवास निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ। यस कार्यमा आईओएम र यूएन ह्याबिट्याट जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्न सक्ने उनले बताए।
ती टोलीले बुझाउने विस्तृत प्रतिवेदनका आधारमा उच्चस्तरीय समितिको निर्देशन बमोजिम छिट्टै अस्थायी र स्थायी आवास निर्माणको काम अघि बढाइने उनले जानकारी दिए।
भूकम्पको समयमा ग्रामीण क्षेत्रका साना घरहरू भत्किएका थिए, तर यसपटक नदी करिडोरका करोडौँ मूल्य पर्ने घर र व्यावसायिक संरचनाहरू सखाप भएका छन्। क्षति भएका सम्पत्तिको मूल्य धेरै भए पनि सरकारले दिने राहत भने सांकेतिक मात्र हुने उनको भनाइ छ।
‘पक्कै पनि २ करोडदेखि ७ करोडसम्मका घरहरू क्षति भएका छन्, तर सरकारले दिने राहत सिम्बोलिक मात्र हो,’ उनले भने, ‘०७२ सालमा ५ लाख दिइएको थियो भने अहिले ७ लाखसम्म दिने प्रारम्भिक अनुमान छ। बाँकी पुनर्निर्माण घरधनी आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ।’
अहिले विस्थापित भएकाहरूका लागि तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा नुवाकोटको विदुरलगायत क्षेत्रमा सुरक्षित स्थान पहिचान गरी स्थायी बसोबास मिलाउने सरकारको तयारी छ।
