संसदीय सुनुवाइ समितिले नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक सरकारले राजदूत पदका लागि सिफारिस गरेका नाम अस्वीकृत गरेको छ।
समितिले साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेलको नाम सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गरेको हो।
राजदूत पदका लागि आवश्यक उच्च नैतिक चरित्र नभएको ठहर गर्दै समितिले सुनारको नाम अस्वीकृत गरेको छ। खरेलको नाम आर्थिक अपचलन र म्यानपावर व्यवसायीसँगको लेनदेनको आरोपका कारण अस्वीकृत भएको छ।
समितिमा खरेलविरूद्ध उजुरी परेको थिएन। तर सांसदहरूले ह्वाट्सएपमार्फत उनीविरूद्ध उजुरी तथा अडिओ/भिडिओ प्रमाण प्राप्त गरेका थिए।
सुनुवाइ क्रममा सांसदहरूले साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत सुनारलाई नाम फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वर्षमान पुन, नेकपा एमालेका प्रेम दंगाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की गजला शमिम मिकरानी, दीपक बोहोरा लगायतले उनलाई नाम फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए। तर सुनारले नाम फिर्ता नलिने अडान लिए।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनारविरूद्ध महिला हिंसा गरेको उजुरी परेको थियो। समितिले पीडितसँग उजुरीबारे कुराकानीसमेत गरेको थियो। साथै, उजुरीकर्ताले दिएको सूचनाका आधारमा प्रमाण खोज्ने र कागजात जुटाउने काम पनि गरेको थियो।
त्यस्तै, समितिले चुडामणि खरेललाई पनि बैठक रोकेरै नाम फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो। तर खरेलले पनि नाम फिर्ता लिएनन्।
त्यसपछि समितिले दुवैको नाम छुट्टाछुट्टै निर्णय प्रक्रियामा लगेको थियो। दुवै नाम १५ सदस्यीय समितिले सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गरेको हो।
नेपालको संसदीय इतिहासमा राजदूत पदमा सिफारिस भएर पनि नाम फिर्ता लिएका घटना भएका थिए। तर संसदीय सुनुवाइ समितिबाटै नाम अस्वीकृत भएको थिएन।
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतका लागि राजदूतमा शैलजा आचार्यको नाम सिफारिस गरिएको थियो। तर पारिवारिक नाताका व्यक्तिलाई राजदूत सिफारिस गरेको भन्दै सुरूदेखि नै विवाद भएको थियो।
