काठमाडौं : जीवनयापनको बढ्दो लागतविरुद्ध जर्मनीका विभिन्न सहरमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको छ। शनिबार राति वित्तीय केन्द्र फ्र्यांकफर्टमा प्रदर्शनकारीले पसलहरूमा तोडफोड र लुटपाट गरेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा बर्लिन, कोलोन र ह्याम्बर्गमा समेत प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको छ।
प्रहरीका अनुसार फ्र्यांकफर्टमा प्रदर्शनकारीले पसलका सिसा फुटाउनुका साथै सामान चोरी गरेका थिए। उनीहरूले प्रहरी र आपत्कालीन सेवाका कर्मचारीमाथि ढुंगा, बोतल, पटका तथा पेट्रोल बम प्रहार गरेका थिए। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले पानीको फोहरा प्रयोग गर्नुका साथै विशेष प्रहरी टोली परिचालन गरेको थियो।
फ्र्यांकफर्टको मुख्य व्यापारिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सा प्रहरीले रातभर बन्द गराएको थियो। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। तोडफोडका क्रममा बन्दुक पसलको सिसा फुटाइएको थियो। प्रहरीले एक जना शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गरी दुई थान हतियारसमेत बरामद गरेको छ।
फ्र्यांकफर्ट, म्युनिख र बर्लिनका अधिकारीहरूले प्रदर्शनमा १८ हजार जनासम्म सहभागी भएको बताएका छन्। यो आयोजकले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको अनुमानित संख्याको करिब आधा हो। जर्मन सञ्चारमाध्यमका अनुसार देशभरका विभिन्न सहरमा दसौँ हजार मानिस प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए।
फ्र्यांकफर्ट रहेको हेसे राज्यका आन्तरिक मामिलामन्त्री रोमन पोसेकले प्रदर्शनमा करिब एक सय जना पहिचान भएका वामपन्थी अतिवादी सहभागी भएको दाबी गरेका छन्। शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको प्रदर्शन हिंसात्मक घटनामा परिणत हुनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ।
जर्मनीका आन्तरिक मामिलामन्त्री अलेक्जेन्डर डोब्रिन्ड्टले आइतबार ‘बिल्ड’ पत्रिकासँग कुरा गर्दै पेरिसमा पछिल्ला सातामा देखिएको जस्तो हिंसा हुन नदिन प्रहरीले रातभर प्रयास गरेको बताए। उनले तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अन्य सहरमा पनि प्रदर्शनका क्रममा हिंसात्मक घटना भएका छन्। कोलोनमा मुख्य रेल स्टेसननजिकै प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि बोतल प्रहार गरेका थिए। कोलोनका प्रहरी प्रमुख जोहानेस हर्मान्सले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा हिंसात्मक समूह प्रवेश गरेको बताएका छन्।
बर्लिनमा दिनभर भएको प्रदर्शनपछि साँझ आयोजित अर्को प्रदर्शनका क्रममा २७ जना प्रहरी घाइते भएका छन्। प्रहरीले ५६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। त्यस्तै ह्याम्बर्गमा प्रदर्शनकारीले पटका पड्काउनुका साथै सडकमा राखिएका अवरोधमा आगजनी गरेका थिए। सार्वजनिक प्रसारण संस्था एनडीआरका अनुसार त्यहाँ १२० जना पक्राउ परेका छन्।
‘जेन जी रेगेल्ट’की प्रवक्ता लिना फ्रेडरिकले आफ्नो अभियान युद्ध र जबर्जस्तीको पक्षमा नभई शान्ति र स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताएकी छन्। उनले स्वास्थ्य तथा शिक्षा प्रणालीमा राज्यको सहयोग बढाउनुपर्ने, अनिवार्य सैनिक सेवाको विरोध गर्नुपर्ने र आर्थिक भारको न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने माग गरेकी छन्। प्रहरीका अनुसार आइतबार बिहानसम्म फ्र्यांकफर्टको अवस्था सामान्य बनेको छ।
फ्रान्समा पनि तीन लाख २० हजारभन्दा बढी प्रदर्शनकारी
जर्मनीमा प्रदर्शन भइरहेकै बेला फ्रान्समा पनि जीवनयापनको बढ्दो लागत र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधारको माग गर्दै लगातार तेस्रो सप्ताहान्त प्रदर्शन भएको छ। शनिबारको प्रदर्शनमा तीन लाख २० हजारभन्दा बढी मानिस सहभागी भएको फ्रान्सेली अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि देशभर हजारौँ प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। केही सहरमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो। फ्रान्सको आन्तरिक मन्त्रालयका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा ७७० भन्दा बढी मानिस पक्राउ परेका छन्। यो अघिल्लो साताको तुलनामा करिब आधा हो।
फ्रान्सका आन्तरिक मामिलामन्त्री लरेन्ट नुनेजले पेट्रोल बम प्रहारबाट एक प्रहरी अधिकारी घाइते भएको बताएका छन्। घटनापछि सरकारी वकिलको कार्यालयले हत्या प्रयाससम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाएको छ। पेरिसमा सयौँ प्रदर्शनकारीले सुरक्षाकर्मीमाथि विभिन्न वस्तु प्रहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको ‘येलो भेस्ट’ समूहले पछिल्ला प्रदर्शनमा दर्जनौँ प्रदर्शनकारी गम्भीर घाइते भएको दाबी गरेको छ। उनीहरूका अनुसार अधिकांश प्रदर्शनकारी विस्फोटक ग्रिनेडका कारण घाइते भएका हुन्।
यसैबीच इटालीका रोम र टुरिनमा पनि प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको छ। पोर्चुगलमा भने घरभाडासम्बन्धी कानुनको विरोधमा हजारौँ मानिस सडकमा उत्रिएका छन्। उक्त कानुनले देशको आवास संकट थप गम्भीर बनाउने प्रदर्शनकारीको भनाइ छ। पछिल्लो एक दशकमा पोर्चुगलमा घरको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी भएको छ।
युरोपका फ्रान्स, बेल्जियम, आयरल्यान्ड, स्पेन, पोर्चुगल, इटाली, ग्रिस, सर्बिया र अल्बानियालगायत देशमा पछिल्लो समय विशेषगरी युवा पुस्ताले प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। देशअनुसार माग फरक भए पनि अधिकांश प्रदर्शन जीवनयापनको बढ्दो लागत, आवासको समस्या, शिक्षाको गुणस्तर र सार्वजनिक सेवामा बजेट कटौतीविरुद्ध केन्द्रित छन्।
