नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपाधारा (२)बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको भन्दै अदालतले प्रदेश प्रमुखलाई ७ दिन भित्र बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
‘… जुन बिन्दूबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटी भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मानसिब हुने देखिएको हुँदा आजका मितिले सात दिन भित्रमा नयाँ सरकार बनाउन दलहरुलाई ७ दिन (२०८०/४/१७) भित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतको नाममा परामदेश जारी हुने ठहर्छ।’ आदेशमा भनिएको छ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले हालेको रिटमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले दुई दिनको सुनुवाईपछि बिहीबार यस्तो आदेश गरेको हो।
अदालतले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षरमा नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङको निर्णय बदर हुने पनि ठहर गरेको छ।
यससँगै मुख्यमन्त्री थापा पदमुक्त भएका छन्।
(हेर्नुहोस् आदेशको पूर्णपाठ)
