भैरहवा ।
कारोबार यथास्थानमा राख्नू भनी जिल्ला अदालत रूपन्देहीको आदेश, उच्च अदालत, तुलसीपुरमा अर्को मुद्दा विचाराधीन र मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का राखेको रूपन्देहीस्थित पाँचतारे होटल ‘टाइगर प्यालेस रिसोर्ट’ विदेशमै किनबेच भएको छ ।
देशबाहिर अफसोर कारोबार गर्ने, यहाँको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कुनै पनि विवरण परिवर्तन नगरी कर छली गर्ने गरी होटल खरिदबिक्री भएको देखिन्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको स्वामित्वमा रहेको उक्त होटल अमेरिकास्थित गैरआवासीय नेपालीको कम्पनी नेपोलियन टाइगर इन्भेस्टमेन्ट (एलएलसी) ले किनेको स्रोतले बताएको छ ।
एलएलसी कम्पनीका अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीले विभिन्न नेपाली सञ्चारमाध्यममा दिएको प्रतिक्रियाअनुसार उक्त होटल ५ अर्ब रुपैयाँमा किनबेच भएको हो ।
कर छली गरेको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । सरकारी निकायले अनुसन्धान गरिरहेका बेला खरिदबिक्री गर्न नमिल्ने अवस्थामा पनि हतारमा होटल बिक्री हुनुले आशंका जन्माएको हो । हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी टाइगर वान प्रालि र सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले टाइगर रिसोर्ट सञ्चालन गरेका हुन् । सिल्भर हेरिटेज लिमिटेडको नेपालस्थित होल्डिङ कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्ट प्रालि हो । सिल्भर हेरिटेज कम्पनीको सहायक कम्पनी टाइगर वान हो । टाइगर वान कम्पनी, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंमा दर्ता रही उक्त होटल, रिसोर्ट तथा क्यासिनो ०७४ देखि सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–१३ मा क्यासिनोसहितको उक्त होटल स्वदेशमा खरिदबिक्री गर्न अदालतको आदेश, कानुनले अवरोध गर्ने र पुँजीगत लाभकरसमेत लाग्ने भएपछि विदेशमै बिक्री भएको स्रोतको दाबी छ । नेपाल बाहिर कारोबार तथा किनबेच गरी आयकर छली गर्ने अभिप्राय देखिएकाले उक्त कारोबार रोक्न होटल किनबेचबाट नेपाल आउने रकम र नेपालबाट बाहिरिने रकमसमेत रोकी अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न भन्दै गत जेठ १४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको थियो । त्यसपछि आयोगले यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई छानबिन तथा आवश्यक कारबाही गर्न भनेर गत जेठ २२ मा पत्राचार गरेको छ ।
होटल बनाउँदा सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन मिचिएको भनेर जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा सुरुमै मुद्दा परेपछि तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश नरीश्वर भण्डारीको इजलासले विवादित कित्ताका जमिन र त्यहाँ निर्मित भौतिक संरचनासमेत कुनै पनि व्यहोराले अन्यमा हस्तान्तरण नगरि यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको थियो । होटलले सिँचाइका लागि स्थानीय किसानले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक कुलो मिचेका विषयमा परेको रिटमा पनि अदालतले रिसोर्टविरुद्ध फैसला गरेको हो ।
रिसोर्टले चर्चेको जग्गा पनि हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको फैसलामा उल्लेख छ । यही विवादका कारण रिसोर्टको क्यासिनो लामो समयदेखि बन्द छ भने अन्य सेवा आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालनमा छ ।
