काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्नुको कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। आफूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै लामिछानेका तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर भएको थियो।
न्यायाधीश अब्दुल अजीज मु्सलमानको एकल इजालासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै लामिछानेलाई थुनामा पठाउनुको कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो। बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ।
जिल्ला अदालतले धरौटीमा छोड्न आदेश दिएपछि सहकारी वकिलको कार्यालय उक्त आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर पुगेको थियो। सहकारी ठगी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन आदेश दिएको थियो।
सोही आदेशबमोजिम लामिछाने हाल भैरहवा कारागारमा छन्।
