वीरेन्द्र केसी
अर्घाखाँची ।
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाबीच वर्षौंदेखिको सीमा विवाद सुल्टिन सकेको छैन । दुई जिल्लाको सीमा सुकबेल खोला र चोरखोलासहित दर्जनौँ खोलामा नदीजन्य पदार्थ निकासीमा हरेक वर्ष समस्या देखिने गर्छ । जहाँ दुवै नगरपालिकाले सीमा मिचेको आरोप-प्रत्यारोप लगाएर निकासीमा अवरोध सिर्जना गर्छन् ।
सुकबेल खोला दुवै जिल्लाले आफ्नो दाबी गर्छन् । शीतगंगाले खोलामा ठेक्का लगाई कपिलवस्तुको बाटो हुँदै नदीजन्य पदार्थ निकास गर्दा शिवराजले सुकबेल आफ्नो सम्पत्ति दाबी गर्दै अवरोध सिर्जना गर्छ ।
समस्या सुल्झाउन हरेक वर्ष दुई जिल्लाका जिल्ला समन्यव समिति प्रमुख, शीतगंगा र शिवराजका मेयर/उपमेर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वन अधिकृत, जनप्रतिनिधि, दलका नेता र सरोकारवाला समेत बैठक बसेर छलफल ग रेपनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
आइतबार कपिलवस्तुको तौलिहवामा जिल्लाका सांसदसहित बसेको दुवै जिल्लाको बैठकमा पनि सहमति जुटेन । अर्घाखाँचीले २०६४ सालदेखि नदीजन्य पदार्थमा ठेक्का लगाउँदै आएका खोलामा कपिलवस्तुले आफ्नो भूमि दाबी गर्दै अवरोध पुर्याएपछि विवाद हुने गर्छ ।
शीतगंगा नगर प्रमुख छविलाल पौडेलले २०५५ सालदेखि नै सुकबेल खोलामा अर्घाखाँचीले ठेक्का आह्वान गर्दा कपिलवस्तुले अनावश्यक बखेडा झिकेर विवाद गर्ने गरेको दाबी गरे । अहिले पनि टेन्डर आह्वान गर्दा निकासीमा अवरोध भएको उनले बताए । ‘पहिल्यैदेखि अर्घाखाँचीको भूगोल जति छ, त्यहीभित्रै टेन्डर आह्वान गरेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘शिवराजको भूगोल मिचेर ठेक्का गरेका छैनौं । विवाद सिर्जना गर्नुहुँदैन ।’
शिवराजका मेयर अजय थापाले भने त्यो कुरा स्वीर्कान तयार छैनन् । सुकबेल खोला कपिलवस्तुमै पर्ने भएकाले शीतगंगाले ठेक्का लगाएर सीमा मिच्ने काम गरेको गरेको उनले बताए । नदीजन्य पदार्थ निकासी र वनमा समेत समस्या छ । दुई जिल्लाका वन कार्यालयले सिमाना स्पष्ट नगरिदिएकाले सधै विवाद हुने गरेको उनको तर्क छ । ‘सुकबेल हाम्रो सम्पत्ति हो,’ थापाले भने, ‘शीतगंगाले ठेक्का लगाएर विवाद सिर्जना गर्छ । हाम्रो भूमिमा ठेक्का लगाउन पाइँदैन ।’ सीमा विवाद ठाउँमा ज-जसले भोगचलन गरेका छन्, त्यसै अनुसार सीमा छुट्टाउनुपर्ने भनिए पनि नदीजन्य पदार्थ निकासीमा हरेक वर्ष कुरा मिल्न सकेको छैन ।
डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख मोहन श्रेष्ठले आइतबारको बैठकमा पनि दुवै पक्षले आफ्नो दाबी नछाडेपछि बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको बताए । ‘यो संघ सरकारले नै विवाद टुंगाउनुपर्छ, हाम्रो मातहतमा छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘वनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन ।’
शीतगंगा नगरपलिका सूचना अधिकारी नुमलाल खनालले सुकबेल खोलामा फागुनमा २७ लाखको गिट्टी, ढुंगाको लागि ठेक्का सम्झौता भएको र निकासी गर्दा शिवराज नगरपालिका र सामुदायिक वनले अवरोध गरेको बताए । ९ हजार ४ सय ५० घनमिटरमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सम्झौता भएको छ । त्यस्तै चोरखोलामा १४ लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको छ । त्यहाँबाट ३ हजार १ सय घनमिटरको नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सम्झौता भए पनि अवरोधले काम अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए । ‘फागुनदेखि समस्याको समाधान गर्न वन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीसँगको छलफल गरे पनि अवरोध जारी रह्यो,’ उनले भने, ‘पुरानो संरचनामा जिल्ला विकास समितिले पनि यस्तै टेन्डर गरेर नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने गरिन्थ्यो । बारम्बार शिवराजले अवरोध गर्दा समस्या सिर्जना भयो ।’
यी दुई खोलासहित कपिलवस्तुसँग सीमा जोडिएका वाणगंगा खोला, कोन्द्र खोला, सुरई खोदा, भंगला खोला, मुसिया खोलालगायत थुप्रै ठाउँमा नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्दा दुई जिल्लाबीच विवाद हुने गरेको छ ।
कपिलवस्तुका प्रदेश सांसद तथा पूर्ववनमन्त्री अर्जुन केसीले दुई जिल्लाको सीमामा नमिलेका कुरालाई छलफल गरेर समझदारीमा र नक्साका आधारमा टुंगो लगाउनुपर्ने बताए । यसरी असमझदारी गर्दा वन व्यवस्थापनदेखि विकासका काममा समस्या हुने र सीमामा बस्ने स्थानीयलाई द्विविधा हुने भएकोले छिटो समाधान गर्नुको विकल्प नभएको केसीले बताए ।
