दाङ ।
लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक राजस्व संकलन तीन वर्षभित्र १० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन सकिने सम्भावना औँल्याउँदै राजस्व सुधार कार्यदलले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बिहीबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा हस्तान्तरण गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई आगामी बजेट र कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘गत वर्षको तुलनामा डेढ अर्ब रुपैयाँले आन्तरिक राजस्व बढाएका छौं । अब कानुनी अड्चन फुकाउँदै र दायरा फराकिलो बनाउँदै तीन वर्षमा १० अर्ब राजस्व संकलन सम्भव छ,’ उनले भने ।
कार्यदलले प्रदेशको राजस्व संरचना, अधिकार, परिचालन र सम्भावित स्रोतहरूबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको हो । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्थानीय तहसँग बाँडफाँट समेतगरी ५ अर्ब ९० करोड, २०८३/८४ मा ६ अर्ब ६७ करोड र २०८५/८६ मा १० अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
राजस्वको दायरा फराकिलो पार्न कार्यदलले विभिन्न रणनीतिक क्षेत्र पहिचान गरेको छ । जसमा प्राकृतिक स्रोत तथा निर्माण सामग्री (ढुंगा, गिट्टी, माटो, बालुवा आदि), पर्यटकीय स्थल, क्यासिनो, होर्डिङ बोर्ड, डिजिटल डिस्प्ले, सडक बत्ती तथा सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापन, प्लास्टिक प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बट्टा र पाउच, सवारी कर, कृषिजन्य आय लगायत क्षेत्रको दायरा विस्तार गरी कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
