काठमाण्डाै – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारले स्वीकृति नदिँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति थप्ने योजना अलपत्र परेको बताउनुभएको छ ।
काठमाण्डौमा आज भएको कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले आफू मन्त्री भएपछि तीन पटक जनशक्ति थप्ने प्रस्ताव अगाडि बढाए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नभएको गुनासो गर्नुभएको हो । उहाँले देशभरका सङ्घीय अस्पतालको जनशक्ति जम्मा २६ सय जनामात्रै रहेको भन्दै उपत्यकाबाहिरका अस्पतालमा एक तिहाइ जनशक्ति पनि नरहेको बताउनुभयो । २०४८ सालदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दरबन्दीको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) नै नभएको उहाँको भनाइ छ ।
गएको वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरिका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक दरबन्दीको ओएनएम सर्वेक्षण गर्दा ९० हजार जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार ओएनएम सर्वेक्षण अनुसार ६० हजार जनशक्ति पालिका तहका अस्पतालका लागि, १५ हजार सङ्घीय र १५ हजार प्रदेश अस्पतालका लागि प्रक्षेपण गरिएको थियो ।
सरुवा गरेको ठाउँमा डाक्टर जान नमान्ने र उनीहरूलाई कारबाही समेत गर्न सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले देशभरका अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति भए मात्रै कुनै प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनामा तत्काल सेवा दिन सकिने बताउनुभयो । काठमाण्डाै उपत्यकाभित्रकै अस्पतालमा समेत जनशक्ति र क्षमता बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
यसैबीच सरकारी अस्पतालको जग्गा अतिक्रमणलाई रोक्न मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको र जग्गाको अवस्थाबारे तत्काल विवरण सङ्कलन गर्न परिपत्र गरिएको छ । मन्त्रालयले यस अघि विवरण प्राप्त नभएका अस्पताल, प्रयोगशाला तथा केन्द्रहरूका नाममा सात दिनभित्र विवरण पठाउन परिपत्र गरेको छ । प्राप्त विवरणका आधारमा अतिक्रमण भएको पाइएमा आवश्यक कदम चाल्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले अस्पतालको जग्गा संरक्षणमा थालिएको प्रयासले सकारात्मक नतिजा दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
