काठमाडौं ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर चौरसियाले बहुविवाहलाई अनुमति दिने खालको कुनै पनि विधेयक सरकाबाट संसदमा पेश नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
मुलुकी अपराध संहिता लगायतका संहितामा देखिएका कठिनाइ समाधान गर्न सरकारले संशोधनको पहल गर्दा केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा ‘बहुविवाह गर्न पाउने’ भन्दै समाचार आएको भन्दै मन्त्री चौरसियाले त्यस्तो दाबी गलत भएको बताए ।
‘सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अनुमानका आधारमा आएको व्याख्याले आम मानिसमा अन्योल र आक्रोश सिर्जना भएको छ । तर, समाजलाई नकारात्मक असर पार्ने बहुविवाह लगायतका कुनै पनि विधेयक संसदमा पेश हुँदैन’, उनले भने ।
उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डा.आनन्द मोहन भट्टराई संयोजकत्वको अध्ययन समिति र तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणि पोखरेल संयोजकत्वको कार्यदलका प्रतिवेदनलाई आधार मानेर संशोधन अघि बढाइएको हो ।
मन्त्री चौरसियाले सरकारले तयार गरेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा हालै छलफल भएको उल्लेख गर्दै त्यही समितिबाट बहुविवाह, विवाहको उमेर, अग्रिम जमानत, राष्ट्रपतिबाट दिइने माफीजस्ता विषयमा थप अध्ययन आवश्यक ठहरिएको बताए ।
