किरणमान बज्रार्चाय, तौलीहवा ।
कपिलवस्तुस्थित कृष्णनगर र सुठौली भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संयुक्त रूपमा ७ अर्ब १ करोड ४७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको हो।
भन्सार कार्यालयहरूको प्रगति प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृष्णनगर र सुठौली भन्सारका लागि कुल ६ अर्ब ९७ करोड ३७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ राजस्व लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो। दुवै भन्सारले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेका छन्।
कृष्णनगर भन्सार कार्यालयले ५ अर्ब ८६ करोड ८४ लाख ९८ हजार रुपैयाँको लक्ष्य पाएकोमा ५ अर्ब ९६ करोड ८० लाख ९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दै लक्ष्यको १०१.१९ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको सूचना अधिकारी मयंककुमार कर्णले जानकारी दिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उक्त भन्सारले ५ अर्ब २३ करोड २० लाख २५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो।
यस्तै, सुठौली भन्सार कार्यालयले १ अर्ब १० करोड ५२ लाख ४२ हजार रुपैयाँको लक्ष्य पाएकोमा १ अर्ब ५५ करोड ७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको कार्यालय प्रमुख किरण विष्टले बताए। यो लक्ष्यको करिब १४० प्रतिशत बराबर हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सुठौली भन्सारले १ अर्ब ३ करोड ६५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो।
कृष्णनगर भन्सारमा गत आर्थिक वर्षको चैत र वैशाख महिनामा मात्र मासिक राजस्व लक्ष्य पूरा भएको थियो। चैतमा ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँको लक्ष्यविरुद्ध ५६ करोड ५ लाख तथा वैशाखमा ५० करोड ५२ लाख रुपैयाँको लक्ष्यविरुद्ध ५८ करोड १९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो।
कृष्णनगर नाकाबाट मुख्य रूपमा सिमेन्ट उद्योगका लागि कोइला, खरानी, जिप्सम, लेटराइट आइरन ओर, स्टिल उद्योगका कच्चा पदार्थ, फलफूल, तरकारी तथा अन्य औद्योगिक सामग्री आयात हुने गरेको छ। नेपालबाट सिमेन्ट, प्लाइउड, क्लिंकर, जडीबुटी र हस्तकलाका सामग्री भारततर्फ निर्यात हुने गरेका छन्।
सुठौली भन्सार प्रमुख विष्टका अनुसार क्वारेन्टाइन सेवाको स्थापना, खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा वृद्धि र गत आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको धर्मकाँटाले राजस्व वृद्धि गर्न सहयोग पुगेको हो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी कडा बनाइएकाले चोरी–तस्करी नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको र त्यसको सकारात्मक प्रभाव राजस्व संकलनमा परेको बताए। उनले भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकायबीचको समन्वयका कारण राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा समेत सुधार आएको उल्लेख गरे।
