अमेरिकी माथिल्लो सदन (सिनेट) ले रुसबाट तेल तथा ग्यास खरिद गर्ने भारत र चीनसहित पाँच देशका सामानमा सय प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लगाउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई दिने विधेयक पारित गरेको छ ।
रुस–युक्रेन युद्धका क्रममा रुसको आर्थिक स्रोत रोक्ने उद्देश्यले ल्याएको यो विधेयक शुक्रबार सिनेटबाट ८६–११ मतले स्वीकृत भएको हो । यो विधेयक लागू भएमा रुसी कच्चा तेलका प्रमुख क्रेताहरू चीन, भारत, अजरबैजान, हंगेरी र स्लोभाकियाबाट अमेरिकातर्फ निर्यात हुने सामानमा शतप्रतिशतसम्म कर थपिन सक्नेछ ।
तर, विधेयक पारित हुँदैमा यो कर तत्काल लागू हुने छैन; यसले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई निर्णय गर्ने तजविजी अधिकार मात्र प्रदान गर्दछ । यसअघि नै अमेरिकाले रुसी तेल खरिद गरेकै कारण भारतीय सामानमा अतिरिक्त २५ प्रतिशत कर लगाइसकेको छ, जसका कारण कतिपय भारतीय उत्पादनमा करको दर ५० प्रतिशत पुगेको छ ।
यद्यपि, भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हित र ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै रुसी तेल आयात कायमै राखेको छ । यसैबीच, अमेरिकी सांसदहरू बीच नै यो कदमले रुसलाई रोक्नुको सट्टा व्यापार युद्ध भड्काउने र भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्न सक्ने भन्दै विरोध समेत सुरु भएको छ । सिनेटबाट पास भएको यो विधेयकमाथि यही अगस्ट ३१ मा अमेरिकी तल्लो सदन (हाउस अफ रिप्रिजन्टेटिभ्स) मा छलफल हुनेछ । त्यहाँबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै यो कानुन बन्नेछ ।
