काठमाण्डौ — इरानको संसद्ले होर्मुज जलमार्ग हुँदै जाने व्यापारिक जहाजहरूसँग शुल्क लिने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको छ ।
इरानी संसद्को राष्ट्रिय सुरक्षा तथा परराष्ट्र नीति समितिले हिजो यससम्बन्धी मस्यौदा कानुनलाई पारित गरेको इरानी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यस विषयमा इरानी संसद्मा गएको मार्च महिनादेखि छलफल सुरु भएको थियो ।
यद्यपि, इरानले तत्कालै यो शुल्क असुल्न भने पाउने छैन । यो नियम पूर्ण रूपमा लागू हुनका लागि अझै सम्पूर्ण संसद्मा भोटिङ भई पारित हुनुपर्नेछ र त्यसपछि इरानको सर्वोच्च निकाय गार्जियन काउन्सिलले यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने थप प्रक्रिया बाँकी नै छ ।
प्रस्तावित कानुनअनुसार इरानले जलयात्रा, सुरक्षा र वातावरणीय सेवा उपलब्ध गराएबापत यो शुल्क लिन लागेको हो । इरानको यो कदमले विश्व तेल बजारमा ठूलो हलचल ल्याउन सक्ने अनुमान छ ।
विश्वको झण्डै २० प्रतिशत कच्चा तेलको व्यापार यही होर्मुज मार्ग भएर हुने गर्छ । यदि यो शुल्क लागू भयो भने कच्चा तेलको ढुवानी लागत बढ्नेछ, जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य महँगो हुने जोखिम बढेको छ ।
त्यस्तै, अहिले मध्यपूर्वमा द्वन्द्व चर्किरहेको बेला इरानको यो निर्णयले क्षेत्रीय तनाव झनै बढाउने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । पश्चिमा राष्ट्रहरूले यसलाई इरानको रणनीतिक दबाबका रूपमा लिएका छन् ।
यसले अन्तर्राष्ट्रिय जल यातायातको स्वतन्त्रतामाथि चुनौती थप्दै समग्र मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्थालाई थप जटिल बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
