काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कुलमान घिसिङको विषयले अहिले सिंगो देश तरंगित भएको छ । सामाजिक संजाल र मिडियामा कुलमानकै बहसले भरिएको छ । आफ्नो चार बर्षे कार्यकाल पुरा गरेर गत आइतबारदेखि बिदा भएका कुलमानलाई प्राधिकरणमा फेरी नियुक्ति गर्न सर्बसाधारणले दबाब दिने क्रम जारी छ ।कुलमान आफैलेपनि सरकारले जिम्मेवारी दिएका पछि नहट्ने बताएका छन् । प्राधिकरणका कमर्चारीहरुले गरेको बिदाइ कार्यक्रममा समेत नेतृत्व परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताउदै उनले आफु देश विकासको यात्रामा निरन्तर काम गरिरहने बताए ।
अहिले कैयौं ठाउहरुमा कोरोना महामारीका बीच पनि कुलमानलाई फेरी नियुक्ति दिन प्रदर्शन समेत भएका छन् । कुलमान आफैले भने यस्ता प्रदर्शन ठिक नभएको बताएका छन् । उनले विभिन्न मिडियामा कुनाकानी गर्दै एउटा कर्मचारीको लागि सडकमा प्रदर्शन हुनु राम्रो विषय नभएको बताएका छन् ।
कुलमानलाई दोहोराउने मन्त्री पुनको दाबि
यसैबीच उर्जामन्त्री बर्षामान पुनले एक टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै आफुले कुलमानको पुनर्नियुक्तिका लागि दुई दुई पटक प्रस्ताव क्याबिनेटमा पठाएको बताएका छन् । उनले कुलमानको विषयमा आफुले एक महिना अगाडी देखिनै प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको र आफुले यस विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक नै पाएको बताएका छन् ।
गत सोमबारको क्याबिनेटमा समेत मन्त्री पुनले कुलमानको विषय क्याबिनेटमा पुर्याएको तर यसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोकेको बताइएको छ । बालुवाटारले प्राधिकरणको नेतृत्व अब नियम अनुसार हुने सन्देश प्रष्ट रुपमा दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट रुपमा नभने पनि उनका सल्लाहकारहरुले सामाजिक संजाल र मिडियामा प्रक्रिया अनुसार प्रतिष्पर्धामै आउनु पर्ने सन्देश दिएका छन् ।
कुलमानबारे मत विभाजित
अहिले कुलमान बारे सामाजिक संजाल र मिडियामा दुई खाले विचार व्यक्त भएको पाइन्छ । पहिलो त प्राधिकरणमा कुलमानलाई अझै चार बर्ष राख्नुपर्छ भन्ने नै छ । यो विचार राख्नेको समुह निकै ठुलो छ । किनकी लामो समयसम्म लोडसेडिङ भोगाईको पिडाबाट ‘सरप्राइज’ रुपमा कुलमानले निकालेकोले उनलाई चार बर्ष अवसर दिएमा फेरी लोडसेडिङको युगमा फर्किन नपर्ने गरि पूर्वाधार बन्छ बन्ने यो समुहको विश्वास छ, जुन स्वाभाविक र सहि पनि देखिन्छ ।
त्यस्तै उनीहरुमा कुलमान बाहेक अहिले अर्को मान्छे आउदा फेरी लोडसेडिङको युगमा फर्किन्छ की भन्ने त्रास समेत यो समुहमा देखिन्छ । यसको प्रमुख कारण सरकार र सरकारप्रतिको अविश्वास नै हो भन्न सकिन्छ । हरेक क्षेत्रमा हुने अनियमितता र बिचौलियाको हाली मुहाली भएकाले आमरुपमा जनता विस्वस्त नहुदा कुलमानका लागि अपार समर्थन देखिएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
अर्को एक पक्ष कुलमानलाई प्राधिकरणभन्दा अन्य जिम्मेवारी दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरिरहेको छ । आधारभूत रुपमा अब लोडसेडिङको युगमा देश नफर्किने विश्वासमा रहेको यो समुह कुलमान नेपाल एयरलाइन्स जस्तो डुबेको संस्थाको नेतृत्व दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिरहेको छ । उनीहरुले सरकारी संयन्त्रमा कुलमान जस्तो व्यवस्थापक हुनुपर्ने भन्दै उनी सधैभर प्राधिकरणमा मात्र भन्दा अब अन्य संस्थामा गएर ति संस्थालाई पनि सफल बनाउन योगदान गर्नुपर्छ भन्ने देखिएको छ । वैचारिक रुपमा यो तर्क र विचारमा पनि सहमत हुन सकिन्छ ।
कुलमान प्राविधिक मान्छे मात्र नभएर प्राधिकरणमा उनले देखाएको व्यवस्थापकीय कुशलताले पनि ठुलो भूमिका खेलेको जग जाहेर नै छ । त्यसैले उनको उपयोग त्यसैरुपमा देशले गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गलत हुन सक्दैन ।
नेकपाको शक्ति संघर्षको शिकार भए कुलमान
कुलमान प्रकरण यति चर्किनुमा र उनको पुनर्नियुक्ति नहुनुमा नेकपामा रहेको पूर्व एमाले र माओवादीबीचको शक्ति संघर्ष प्रमुख कारण रहेको विश्लेषण समेत भइरहेको छ । कुलमानलाई पूर्व माओवादी र प्रचण्ड निकट मानिन्छ । यद्यपी उनले यसलाई अस्विकार गर्दै आएका छन् । कुलमानलाई प्राधिकरणमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ल्याएकोले पनि उनलाई प्रचण्ड निकट भनिनु अन्यथा हुदैन । यस अर्थमा पनि प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व एमाले समुह कुलमानको विपक्षमा आएको चर्चा भइरहेको छ । केहि हदसम्म यसमा पनि सत्यता देखिन्छ ।
नेकपा भित्रको शक्ति संघर्षको मुल्य देशले धेरै ठुलो चुकाइ नै रहेकोमा थप कुलमान प्रकरणलाई यँहासम्म पुर्याउन पनि यसको योगदान देखिन्छ । यो विषय उर्जामन्त्री पुनको भनाईबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । पुनले आफुले एक महिना अघि देखि नै कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति दिन खोजेको प्रष्ट भनेका छन् । उनले सिधै नभने पनि उनको भनाई अनुसार कुलमानको नियुक्ति रोक्नुमा बालुवाटार नै बाधक भएको अब प्रष्ट भएको छ ।
निष्कर्षमा, सरकारको काम गराई र भनाईको तालमेल नमिल्दा नियम अनुसार नै प्राधिकरणको प्रमुख नियुक्ति हुन्छ भन्ने सरकारको तर्क मान्न मुश्किल भएको छ । नियम अनुसार हुनुपर्छ भन्ने त कुरालाई गलत भन्न सकिन्न तर यसका लागि समयमै किन पहल भएन ? भन्ने प्रश्न प्रमुख हो ।
आम रुपमा अलोकप्रिय डा.युवराज खतिवडालाई मन्त्रीबाट राजीनामा दिएको मसि नसुक्दै मन्त्री सरहकै सुबिधा दिएर विशेष सल्लाहकार बनाउन नत नियम चाहिन्छ नत नैतिक धरातल नै हेरिन्छ । संसदकै गरिमा गिर्ने गरि राष्ट्रिय सभालाई चुनाव हारेकाहरुको थलो बनाउदा संबिधान, नैतिक धरातल र देशप्रतिको जिम्मेवारी नत बालुवाटारलाई ख्याल हुन्छ नत शितल निवासलाई नै ।
तर कुलमान जस्तो देशका हरेक घरको समस्या बनेको विजुलीको समस्या समधान गरेर आफुलाई प्रमाणित गरेको व्यक्तिको नियुक्ति गर्दा कानुनको याद आउने बालुवाटारको नियतमा खोट छैन त ?
