काठमाडौं : बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठक सम्पन्न भएको छ। चैत २३ गते सोमबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बुधबारको बैठक सम्पन्न भएको हो। बैठकको शून्य समयमा सांसदले समसामयिक विषयमा धारणा राखेका छन्।
बैठकमा टेकबहादुर बस्ने, डिला संग्रौला, देवप्रसाद गुरुङ, लक्ष्मणलाल कर्ण, राजेन्द्र केसी, देवप्रसाद तिमल्सिना, नवराज सिलवाल, पुष्पकुमारी कर्ण कायस्थ, दिलेन्द्र बडू, शान्ता चौधरी, दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाल, तेजुलाल चौधरीलगायत सांसद्ले शून्य समयमा बोलेका छन्।
बैठकमा बोल्दै नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले चैत २३ गतेसम्म सरकारले विश्वासको मत नलिए संवैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठ्ने बताए। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दल विभाजन गरिसकेकाले सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको भन्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
नेता गुरुङले संविधानको धारा १०० को उपधारा ९२० मा सत्तारुढ दल विभाजित हुँदा वा सरकारमा भएको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था प्रष्ट भएको बताए। सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि संविधानको धारा ७६ ९२० आकर्षित भएको उनको भनाइ छ।
‘आज १८ गते भइसक्यो। २३ गते ३० दिन पुग्दैछ। ३० दिनभित्र विश्वासको मत लियो भने वैधानिकता हासिल हुनसक्छ’, गुरुङले भने, ‘अन्यथा सरकारको संवैधानिक हैसियत के हुने हो भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।’
सरकारले सदनलाई बिजनेश नदिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। सरकार अहिले पनि पुस ५ गतेकै मानसिकतामा रहेको भन्दै आपत्ति जनाए। सरकारले फेरि संसद् भंग गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने तयारीमा रहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन्। यस्तो कदमले संविधानलाई विफल बनाउने उनको भनाइ छ।
संविधानले चिन्दै नचिन्ने ताजा जनादेशको कुनै औचित्य नभएको उनले बताए। संविधानले तोकेको भन्दा अगाडि हुने निर्वाचन ताजा जनादेश हुनै नसक्ने उनको भनाइ छ।
कांग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आइपुग्दा यसको जस यो सरकारले मात्र लिन नमिल्ने बताए।
