सत्तारुढ नेकपा एमालेको एकताका लागि आइतबार १० बुँदे सहमति भएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट नेताहरु सम्मिलित कार्यदलले एकताको १० बुँदे प्रस्तावमा साझा सहमति जुटाएका हुन् । सहमतिमा निषेधको राजनीति अन्त्यदेखि २ जेठ २०७५ मा फर्किनेसम्मका बुँदा उल्लेख छ ।
निषेधको राजनीति अन्त्यका सन्दर्भमा बुँदा नम्बर १ मा भनिएको छ, ‘केही समय यता पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोधहरु पार्टीको दायरभन्दा बाहिर पुगेका छन् । कतिपय सन्दर्भमा कटूतापूर्ण तथा एक अर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तरविरोधहरुलाई पार्टी भित्रै विधिसम्मत ढंगले हल गर्न सहमत भएका छौँ।’
पार्टीका सबै तहका कमिटी र नियका र जनसंगठनहरुलाई नवौँ महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थमा सशर्त फर्काउन कार्यदलका सदस्यहरुले सहमति जनाएका छन् । त्यसको लागि राखिएको शर्तमा भनिएको छ,’जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरु मनोनयन गर्ने निर्णय सहित संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन् ।
यसको मतलब माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गर्दै नेकपाकालीन अवस्थामा केन्द्रीय सदस्य बनेकाहरु पनि त्यही हैसियतमा हुनेछन् । साबिकको एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा १० प्रतिशत नबढ्ने गरी केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्ने सहमति कार्यदल सदस्यहरुबीच भएको छ । यसबारे सहमतिको बुँदा ४ र ५ मा उल्लेख छ । बुँदा ४ मा भनिएको छ, ‘२०७७ साल २३ फागुनको सर्वोच अदालतको फैसलापछि नेकपा एमालेमा रहनेहरुको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेकपामा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ।’
