सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा थारू समुदायलाई आरक्षण माग गरिएको रिटलाई हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ। सर्वोच्चका अनुसार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता माथेमाको इजलासमा सुनुवाइ तोकिएकोमा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो।
प्रेमीलालप्रसाद चौधरी र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले दायर गरेको रिटमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले गत ४ माघमा र १० माघमा गरेको विभिन्न पदको विज्ञापनको सूचना निकाल्दा आरक्षण कोटामा थारू समुदायलाई सिट नछुट्याएको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले विज्ञापनमा समावेशी समूहतर्फ थारू क्लस्टरलाई छुटाउँदा संविधानप्रदत्त रोजगारको हक अवरुद्ध हुन पुगेको र विज्ञापन गैरसंवैधानिक भएको रिटमा जिकिर गरिएको छ।
फागुन १६ मा दायर भएको रिटमा विज्ञापन बदर गरी थारू क्लस्टरलाई समेटेर नयाँ विज्ञापन आह्वानको माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग, लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेशलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
निजामती सेवासँगै सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थामा थारू समुदायलाई छुट्टै समावेशी कोटा कायम गरिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा धमाधम मुद्दा परेपछि लोकसेवाका दुई हजार आठ सय ९१ पदका परीक्षा अनिश्चित बनेका छन्। यी पदमा दरखास्त दिएका तीन लाख ६८ हजार परीक्षार्थी अन्योलमा परेका छन्।
