बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको लागि हतार गरे पनि दलहरूले ‘मिनी संसद्’ मानिने संसदीय समिति गठन गर्नमा भने बेवास्ता गरेका छन् । झन्डै ५ महिनाको अवधिमा दलहरू सरकार परिवर्तनमा र मन्त्रीहरूको भागबन्डामा केन्द्रित हुँदै दौडधुपमा रहेपछि अहिलेसम्म एउटा पनि समिति गठन गर्न सकेका छैनन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ६ संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्को विशेषाधिकार समिति विगतमा रहे पनि अहिले राख्ने कि नराख्ने भन्ने अझै निर्णय भएको छैन । प्रदेशमा एमाले लीला गिरी मुख्यमन्त्री हुँदा माओवादीसहित दलहरूको सरकार बन्दा नेपाली काँग्रेसले समिति सदस्यहरूको नाम प्रदेश सभामा पठाएको थियो । त्यसबेला सार्वजनिक समितिको सभापति काँग्रेसलाई दिनुपर्ने हुँदा सरकारले नै प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेको थिएन ।
एमाले र माओवादीले केही आन्तरिक छलफल गरेर नाम बुझाउने तयारी गरे पनि सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल सुरु भएपछि कुनै पनि समिति सभापति चयन हुन सकेन । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ पुन मगरले संसदीय समिति गठनको लागि दलहरूसँग नाम मागे पनि अझै पूर्ण रूपमा नआएकाले थप प्रक्रिया अगाडि नबढेको जनाए ।
उनले सकभर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच छलफलबाट सभापति चयन भए राम्रो, नभए संसदीय पद्धतिअनुसार समितिका सदस्यहरूमध्येबाट निर्वाचन गराएर प्रक्रियामा अगाडि लैजाने बताए । तर त्यसको लागि पनि दलहरू सबै सदस्यहरूको नाम पुरा दिनुपर्ने हुन्छ ।
नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक जन्मेजय तिमिल्सिनाले समितिहरू चयन गर्ने बेलामा सरकार परिवर्तन हुन थालेपछि ढिलाइ भएको रातोपाटीलाई बताए ।
त्यसै गरी, माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले पनि सरकार परिवर्तनले गर्दा ढिला भएको बताए । उनले सरकारमा जाने मन्त्रीहरूसँगै पार्टीले समितिको सभापतिको नाम पनि प्याकेजमा नै टुङ्ग्याउने क्रममा रहेको बताए ।
संसदीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु घिमिरे दलहरूले संसदीय समिति गठनमा बेवास्ता गर्दा सुशासन कायम गर्न चुकेको बताए ।
उनले लुम्बिनी प्रदेशमा विगत २ वर्षदेखि सरकार हेरफेर गर्दा सभापतिले दिएका प्रतिवेदन, विभिन्न उपसमितिले बुझाएका प्रतिवदेनहरु कार्यान्वयन ध्यान नदिएको बताउँदै दलहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखे ।
