काठमाडौँ — सरकारले मुलुकमा उपलब्ध औषधिहरुको मुल्य तोक्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्दै छ । संघीय संसदमा दर्ता भएको जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ‘औषधिको मुल्य निर्धारण नेपाल सरकारले तोके वमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

‘अब औषधिको अधिकतम् मुल्य तोक्ने नियम बन्छ’ औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल भन्छन्, ‘मुलुकमा विक्रिवितरण हुने (स्वदेशी/विदेशी) औषधिमा सरकारले तोकेको अधिकतम् मुल्य भन्दा बढी लिन पाइने छैन।’

सरकारले जेनरिक नाममा औषधि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधानसंगै यसको मुल्यसमेत तोक्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो। ‘जेनरिक औषधि भित्रसमेत प्रतिस्पर्धा छ’, ढकालका अनुसार यसले गर्दा विरामीले उचित मुल्यमा औषधि पाउने अवस्था आउने छ।

हालसम्म औषधिमा देखिएको गैरनैतिक क्रियाकलाप, वोनसको होडवाजीलगायतकालाई नियन्त्रण गर्ने एउटै तरिका औषधिको मुल्य सिमा निर्धारण गर्नु रहेको नेपाल फार्मेसी परिषद्का पुर्व अध्यक्ष एवं बरिष्ठ फर्मासिष्ट बाबुराम हुमागाई बताउँछन्।

उनका अनुसार केहि औषधि कम्पनीहरु औषधि प्रस्तावक र खुद्रा विक्रेता दुवैलाई प्रभावमा लिने रणनीति अपनाउँछन्। यस अन्तर्गत प्रभावमा पार्न वोनस दिने, लाभको सामाग्री हरु दिने, अन्य प्रकृयाले लाभ दिने आदि गर्दा प्रस्तावक र विक्रि गर्ने त्यहि औषधि लेख्न र बेच्न वाध्य हुन्छन्।

सरकारले मुल्य निर्धारण गर्दा नोक्सानी केहि नरहेको दाबी गर्दै यसले उपभोक्तालाई सस्तो मुल्यमा औषधि पाइनेसमेत उनको दाबी छ।

हाल उत्पादक र उपभोक्ताले फाइदा नपाएर वीचका खुद्रा व्यापारीले फाइदा पाइरहेको दाबी गर्दै हुमागाइ भन्छन्, ‘औषधि कम्पनीले ४०–५० प्रतिशत बोनस दिने त्यो वीचकोले खाने उपभोक्ताले केहि नपाउने अवस्था छ।’

औषधिमा वोनस बाहेह खुद्रा व्यापारीले लिने नाफा १६ प्रतिशत रहेको बताइएको छ। यस्तै थोक औषधि व्यापारीले ७ देखि १० प्रतिशतसम्म नाफा लिन पाउँछन्।

यति मात्र नभइ सरकारी, सामुदायिक, निजी, गैरनाफामुलुक जुनसुकै अस्पतालले दक्ष फार्मासिष्टको संलग्नतामा फार्मेसी सेवा आफै सञ्चालन गर्ने व्यवस्थासमेत आवश्यक रहेको अधिकारीहरुको भनाई रहेको छ।

नेपाल औषधि व्यवसायी संघको पनि यसमा सहमति रहेको छ। अध्यक्ष मृगेन्द्र मेहर श्रेष्ठले औषधिको मुल्य तोक्नु पर्ने संघको धारणा रहेको बताउँछन्। श्रेष्ठ भन्छन–‘मुल्यमा धेरै छाडापन बढेको छ।’

उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं नेपाल औषधि उत्पादक संघका पुर्व अध्यक्ष उमेश लाल श्रेष्ठको भने यसमा फरक मत रहेको छ। उनी ‘फ्रि मार्केट इकोनमी’ सरकारले मुल्य तोक्न नहुने बताउँछन्। श्रेष्ठ प्रश्न गर्छन्, ‘चामल, दाल तेलको मुल्य तोक्न नसकेको सरकारले के आधारमा औषधिको मुल्य तोक्ने, हचुवा आधारमा तोक्ने हो?’

मुलुकमा स्वदेशी औषधि कम्पनीहरुलाइ कुनै पनि राहत, सुविधा आदि नभएको उल्लेख गर्दै जेनरिक बनाउने वित्तिकै औषधि सस्तो हुन्छ भन्ने गलत फहमी रहेको उनले बताए। मुल्य बजारले निर्धारण गर्ने जनाउँदै श्रेष्ठले अगाडी थपे, ‘सरकारले गुणस्तर नियन्त्रण, परीक्षण, कर दिएको वा नदिएको आदि हेर्ने हो।’

मुलुकमा औषधिको वार्षिक कारोवार बारे आधिकारिक तथ्याङ्क नरहेपनि वर्षेनी करिव ४० अर्वको औषधिको व्यापार हुने गरेको आंकलन गरिएको ढकाल बताउँछन। देशभरीमा सबै भन्दा बढी एन्टिवायोटिक समुहको औषधि खपत हुन्छ।

 भाद्र ६, २०७५