काठमाडौं–गएको असार २६ गते नयाँ धरहरा बनाउन माग गरिएको बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्न तयारी गरिएको थियो । त्यसको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा उजुरी प-यो । उजुरीमा भनिएको थियो–धरहराको बोलपत्रमा सहभागिता जनाएकामध्ये कुनै एक कम्पनीको कागजात फर्जी छ । यसरी उजुरी गर्ने अरु कोही थिएन, बोलपत्रमै सहभागी एक ठेकेदार कम्पनी थियो । यसरी उजुरी गर्ने व्यक्ति सांसद समेत रहेका रसुवा कन्स्ट्रक्सनका मालिक मोहन आर्चाय ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्तो उजुरी परेपछि तत्काल स्थगित गरेर छानबिन गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई भन्यो । उक्त उजुरीपछि हालसम्म ६ पटक मिति तोक्दै बोलपत्र खोल्ने कार्यक्रम स्थगित भएको छ ।

गएको जेठमा धरहरा पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले १ महिनाको समय राखेर बोलपत्र माग गरेको थियो । प्राधिकरणले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन राखेको मापदण्डका कारण जम्मा ६ ठेकेदार कम्पनीले मात्र बोलपत्रमा सहभागी हुन पाएका थिए तर प्राविधिक बोलपत्र खोल्ने क्रममा ५ वटा मात्र छनौट भएका थिए ।

प्राविधिक प्रस्ताव पारित भएका ५ ठेकेदार कम्पनीमा जेइक÷लामा जेभी, सीआर ५ सीइसी र स्वच्छन्द जेभी, कुमार र सीएफइसी जेभी, जीआइटीसी र रमन जेभी, सीआइसीओ र कालिका÷रसुवा जेभी रहेका छन् । आफू एक्लैले काम गर्न नसक्ने भएपछि बोलपत्र पेश गर्दा प्रत्येक नेपाली ठेकेदार कम्पनीले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई सहयात्रीका रुपमा समावेश गराएका छन् । जुन सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत नै पर्छ । यता आशीष र जेसीजीआईसीसीले जेभीले भने प्राविधिक प्रस्ताव पास नगरेको प्राधिकरणको भनाई छ ।

मोहन आर्चायको रसुवा कन्स्ट्रक्सन र नेपाली कांग्रेसका नेता जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवाले एक चिनियाँ कम्पनीलाई सहभागी गराई बोलपत्र पेस गरेका छन् । रसुवा कन्स्ट्रक्सनले बोलपत्रमा सहभागी मध्ये कुनै एक चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको कागजात फर्जी छ भनेर उजुरी गरे । यसरी ठेकेदार कम्पनीको स्वार्थका कारण नयाँ धरहरा बनाउने काम रोकिन पुग्यो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गरेपनि उसले प्राधिकरणलाई नै आफैं समाधान गर्नु भनेर उजुरी फिर्ता पठाइदियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लालशंखर घिमिरेले भने–‘ठेकेदारले फर्जी कागजात पेश गरेको भन्ने उजुरी आएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको काम ठेक्का हेर्ने हो र ? हामीले प्राधिकरणलाई नै उपयुक्त निर्णय गर्नु भनेर फिर्ता ग-र्यौं ।’

एक कार्टुन डकुमेन्ट बोकेर चिनियाँ दूतावास 
प्रधानममन्त्री कार्यालयले उजुरी फिर्ता गरेपछि प्राधिकरणले छानबिनका लागि सहसचिव राजुमान मानन्धरको संयोजकत्वमा सीडीई ध्रुव पौडेल, उपसचिव प्रेम घिमिरे रहेको ३ सदस्य छानबिन समिति बनायो ।

बिना प्रमाण आएको उजुरी पछि प्राधिकरणले चिनियाँ निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको कागजात नेपाल स्थित चिनियाँ दूतावासमा बुझायो । तर केही दिनपछि नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले ठेकेदारको विवाद हेर्ने हाम्रो काम हैन, कुनै ठेकेदार कम्पनीको आधिकारिता प्रमाणित गर्ने हाम्रो अधिकारको कुरा हैन भनेर फिर्ता गरेको प्राधिकरणका कर्मचारी बताँउछन् ।

अहिले आएर प्राधिकरणका कर्मचारीलाई उक्त कागजात दूतावास लगेको थक्कथक्क लागेको छ । प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरले भने–‘ठेकेदारको कागजपत्र चिनियाँ दूतावास लगेर प्राधिकरणले ठूलो गल्ती भयो । दुई देशबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने निकायमा यो बिषय लिएर जानु राम्रो थिएन ।’

कसरी थाहा भयो बोलपत्रमा फर्जी कागजात छ भन्ने ? 
बोलपत्र खोल्नबाट रोकिनुको रहस्य अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन  अनुसार बोलपत्र गोप्य रुपमा पेश गरिन्छ र तोकिएको मितिमा सम्बन्धित सबै पक्षलाई थाहा हुने गरी खोलिन्छ । सबैभन्दा कम दर कबोल गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का दिने अन्र्तराष्ट्रिय प्रचलन नै छ ।

तर रसुवा कन्स्ट्रक्सनले गोप्य रुपमा पेश गरेको बोलपत्रमा फर्जी कागजात छ भनेर कसरी पत्ता लगायो ? अझ अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न–उसले बोलपत्र नखोलिकन किन कागजात नक्कली छ भनेर प्रक्रिया स्थगित गराउन उजुरी ग-यो ? बोलपत्र खोलेपछि यदी सो कम्पनीले ठेक्का पाएन भने आशंकाका आधारमा उजुरी गर्न सक्छ । तर ठेक्का प्रक्रिया स्थगित गराउन रसुवा कन्स्ट्रक्सनले गरेको उजुरी रहस्यमय रहेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरु बताँउछन् ।

अहिलेसम्म ६ पटक रोकियो बोलपत्र खोल्ने काम 
नयाँ धरहरा निर्माणका लागि बोलाइएको बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएपनि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति ६ पटकसम्म स्थगित भएको छ । यसरी स्थगित हुनुको पछाडि ठेकेदार कम्पनीको दवाव र प्राधिकरणको निर्णय क्षमता नहुनु प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए ।

गएको वैशाख ३१ गते प्राधिकरणले  १ महिनाको समय राखेर धरहरा बनाउनका लागि बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गरेको थियो । प्राधिकरणले राखेको सबैभन्दा धेरै आर्थिक कारोवार गर्ने निर्माण व्यवसायीले मात्र बोलपत्रमा भाग लिन पाउने मापदण्डका कारण ६ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्राधिकरणले ३ वर्षमा ३ अर्ब ९१ करोड २८ लाख बराबरको आर्थिक कारोवार गरेका ठेकेदार कम्पनीले मात्र धरहरा निर्माणको बोलपत्रमा भाग लिन पाउने मापदण्ड बनाएका कारण अन्य कम्पनी सहभागी हुन पाएनन् ५ कम्पनी मात्र छनोटमा परे ।

गएको असार २६ गते ५ निर्माण कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति तोकिएको थियो । तर असार २५ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गरेपछि असार ३२ गतेका लागि बोलपत्र खाल्ने भन्दै स्थगित गरियो । त्यसयता लगातार ६ पटकसम्म बोलपत्र खोल्ने मिति ६ पटकसम्म सरेको छ । भदौ ५ गते खोल्ने भनिएको आर्थिक प्रस्ताव स्थगित गरेर फेरि भदौ ८ गतेका लागि तोकिएको प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरले जानकारी दिए ।