काठमाडौँ। अहिले सरकार द एसिया प्यासिफिक समिटमा आएका पाहुनालाई स्वागत सत्कार गर्नमा व्यस्त छ। अतिथि देवो भव: हाम्रो संस्कार हो संस्कृति हो। आफुकँहा आएका पाहुनाको स्वागत संत्कारमा पछाडी हट्नु हुदैन तर अहिले यस प्रसंगमा सरकारले पर्यटन प्रवर्धनका नाममा जुन विवादस्पद कार्यक्रमलाई सफल बनाउन तदारुकता देखाएको छ यसले नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा लामो समयसम्म असर पार्ने देखिन्छ।
क्रिसियन धर्म प्रचारमा संलग्न रहँदै अाएकाे युनिभर्सल पिस फेडरेसन (युपीएफ) ले आयोजना गर्न लागेको ‘द एसिया प्यासिफिक समिट २०१८’ को श आयोजक हैन आयोजक कै भूमिकामा सरकार देखेको छ। समिटमा भाग लिन आएका कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन र म्यान्माका स्टेट काउन्सिलर एवम् विदेशमन्त्री आङ साङ सुकीको भ्रमणलाई सरकारले औपचारिक बनाएको छ। उनीहरुको मुख्य उद्धेश्य समिटमा भाग लिन आउनु हो तर यसै बहानामा सरकारले औपचारीक बनाएर उनीहरुलाई महत्व त दिएको छ तर यसको उपलब्धि भने पर्यटन प्रवर्धन भनेको छ।
समिटमा भाग लिन म्यान्मारकी स्टेट काउन्सिलर आङसाङ सुकी र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनसहित टुभालुका राष्ट्रपति लाकोबा ताइया इतालेनी, नाउरुका राष्ट्रपति बारोन वाका र समोआका राष्ट्रप्रमुख अफिओगा तुइमालियालिफानो भालेटोआ सुवालौभी काठमाडौँमा हुने छन् । त्यस्तै फिलिपिन्सका उपराष्ट्रपति लेनी रोब्रेदो बुधबारदेखि नै काठमाडौँमा छन् । त्यस्तै सम्मेलनमा भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री एच.डी. देवेगौडा, पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री युसुफ रजा गिलानी, फिलिपिन्सका उपराष्ट्रपति लिनी रोब्रेडो, कोलम्बियाका पूर्वराष्ट्रपति एन्ड्रेस पास्ट्राना एरान्गो पनि सहभागी हुने बताइएको छ।
सम्मेलनलाई स्वीकार्य बनाउन हिन्दु धर्म र बौद्ध धर्मका धर्मगुरुहरुलाई पनि आमन्त्रण गरिएको बुझिएको छ।
सम्मेलनमा विश्वका ४५ देशबाट १५ सय हाराहारीमा प्रतिनिधि उपस्थित हुने समेत जानकारी दिए । तीमध्ये ५ सय ‘अति विशिष्ट’ पाहुना हुने आयोजकले बताएका छन् ।
सम्मेलनलाई स्वीकार्य बनाउन आईक्यापलाई सहभागी गराइएको छ। यो संस्थामा विश्वका धेरै मुलुकका राजनीतिक पार्टी सदस्य छन्। तर सम्मेलनमा कोरियाली संस्था यूपीएस सहभागी हुनुले आशंका उब्जाएको छ। सरकारी निकायले उक्त संस्थालाई धर्म प्रचारक संस्थाको रुपमा हेर्छ। त्यसका अध्यक्ष हुन् पूर्वमन्त्री एकनाथ ढकाल।
नेपाल सरकार तथा सङ्घीय संसद् नेपालको सहयोगमा इण्टरनेशनल कन्फरेन्स अफ एशियन पोलिटिक्स (आइक्याप), युनिभर्सल पिस फेडेरेशन (युपिएफ), इण्टरनेशनल एशोसिएसन अफ पार्लियामेन्ट फर पिस (आइएपिपी) लगायत संस्था सम्मेलनको आयोजक छन् । युपिएफ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्था हो । विश्वका १५५ मुलुकमा यसको क्रियाशीलता छ । तर यसको क्रियाशीलता क्रिसियन धर्म प्रचारमा रहेको सबै जानकार नै छन्।
यस सम्मेलनको नेपाल सरकार सहआयोजक भनिए पनि पछि सहयोगी मात्र भएको बताइयो तर अहिले निमन्त्रणा कार्डदेखि सबै सामग्रीमा नेपाल सरकारको लोगो दुरुपयोग भएको छ। सरकारले यस्तो विवादस्पद सम्मेलनमा अग्रसरता देखाएर भविश्यमा देशमा अस्थिरताको विजारोपण गरेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। यस सम्मेलनका आयोजकहरुको विगत कसैबाट लुकेको छैन तर सरकारले त्यसविषयलाई नजरअन्दाज गरेर एक कदम अगाडी बढ्दै आम जनतालाई सम्मेलनका नाममा सास्ती दिदै जोर विजोर प्रणाली लागु गर्ने देखि सडक बन्द गर्ने सम्मको कुकृत्य गरेको छ।
हालै सम्पन्न विमस्टेक सम्मेलनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भविश्यमा यस्ता सम्मेलन हुदा आम जनताको समस्यालाई ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए र केहि महिनामै उनले त्यो प्रतिबद्धता बिर्सेर आम जनतालाई उपत्यकामा ४-४ दिनसम्म पिडा दिएका छन् । सरकारको सक्रियता हेर्दा कार्यक्रमको प्रमुख आयोजक नै सरकार जस्तो देखिएको छ।
काठमाडौँको हयातमा ४ दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा शान्ति, विकास, सुशासन तथा अन्तर-धार्मिक संगठनकाे भूमिकाका साथै जलवायु परिवर्तन लगायत विषयमा छलफल हुने जनाइएकाे छ । सम्मेलनकै लागि हायातमा करिव ३६ सयजना अट्ने अस्थायी सम्मेलन हल निर्माण गरिएको छ ।
सम्मेलनकाे अन्तिम दिन पारिवारिक मेलमिलाप र विवाह, वैवाहिक प्रतिबद्धता लगायत विषयमा ‘फादर मुन’काे सिद्धान्तमा अाधारित प्रवचन समेत दिइने जनाइएकाे छ ।
यही सम्मेलनका क्रममा युनिफिकेशन चर्चकाे नेतृत्व गरिरहेकी युपीएफका संस्थापक नेता सन म्याेंग मुन (फादर मुन)की श्रीमती डा. हाक जा हानलाई ‘जिससकी एक मात्र सच्चा छाेरी’ घाेषणा गर्ने कार्यक्रम समेत रहेकाे बताइएको छ।
