काठमाण्डाै – लामो समयदेखि अलपत्र परेका विकास निर्माणका आयोजनाहरूलाई गति दिन सरकारले ठेक्का व्यवस्थापन र नियमनमा कडाइ गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो सात महिनाको अवधिमा काम नगर्ने ८२ वटा ठेक्का सम्झौताहरू रद्द गरिएका छन् । मन्त्रालयले पहिचान गरेका कुल १७२ वटा समस्याग्रस्त ठेक्कामध्ये झन्डै आधा अर्थात् ४८ प्रतिशत ठेक्का सम्झौता तोडिएका छन् ।
निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती, नीतिगत विचलन, फितलो सरकारी नियमन र कतिपय अवस्थामा अदालतका अन्तरिम आदेशले विकास निर्माणमा थप जटिलता र ढिलाइ थपेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
मन्त्रालयले मेची करिडोर लगायतका ठूला तथा लामो समयदेखि अधुरा रहेका धेरैजसो सडक र पुल आयोजनाहरूको ठेक्का खारेज गरी नयाँ प्रक्रियाबाट काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
वर्षाैँदेखि अधुरा यी आयोजनाहरूका कारण आमनागरिकले सास्ती भोग्नुपरेपछि सरकारले काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूसँगको सम्झौता रद्द गर्ने र सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा कूटनीतिक तथा प्रशासनिक कडाइ गर्ने नीति लिएको छ ।
