काठमाडौँ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत कात्तिक २६ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई यही मङ्सिर ६ देखि आगामी फागुन ६ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेको थियो । दैनिक करीब १०-१५ को सङ्ख्यामा रोजगारदाता कम्पनीले सूचीकरणका लागि आवेदन गर्ने गरेको कोषले जनाएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा रोजगारदाता कम्पनीले उत्साहजनक रुपमा सहभागिता जनाएका छन् । बिहीबारसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा १९४ रोजगारदाता कम्पनी सूचीकृत भइसकेको छ । 
आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले सूचीकरण प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागी गराउँदै सरल र सहज बनाउन अनलाइन पद्धति अपनाइएको जानकारी दिए । उनले भने, “अनलाइन प्रणालीमाफर्त सूचीकरणलाई व्यवस्थित बनाइएको छ, जसले गर्दा रोजगारदातालाई सूचीकरण प्रणालीमा आउन सहज भएको छ ।”
अनलाइन दर्ता प्रक्रियाका कारण रोजगारादता तथा श्रमिक एवं कर्मचारीको सूचीकरण आगामी दिनमा झन् तीव्र हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । श्रम स्वीकृति लिएर नेपालमा श्रम गर्दै आएका विदेशी श्रमिकले समेत यस योजनामा सहभागी हुनसक्ने कोषले जनाएको छ ।
सम्पूर्ण प्रतिष्ठानले अनिवार्य रुपमा यस योजनामा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था भएको जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सम्झौताका रुपमा आएको यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण प्रतिष्ठानले सहभागिता जनाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “सबै रोजगारदाता र श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र अनिवार्य आउनुपर्ने छ, यस प्रक्रियामा सहभागी नहुने रोजगारदातालाई कानूनी कारबाही हुन्छ ।”
कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले रोजगारदाता तथा श्रमिक एवं कर्मचारी सबैको हित सुनिश्चित गर्ने बताए । यस योजनाको सफल कार्यान्वयनबाट नेपालको औद्योगिक वातावरण अझ राम्रो हुने बताउँदै उनले रोजगारदाता कम्पनीलाई आफ्नो तथा श्रमिक एवं कर्मचारीको सूचीकरण गरी योजनालाई सफल बनाउन अनुरोध गरे ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा नारायण रेग्मीले सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै विस्तारै अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि पनि योजना लागू गरिने बताए ।
रोजगारदाता कम्पनी सूचीकृत भएपछि कोषले सूचीकरण नम्बर प्रदान गर्नेछ । त्यसपछि सो कम्पनीले आफ्ना श्रमिक तथा कर्मचारीलाई कोषमा दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । कोषमा दर्ता हुने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई छुट्टाछुट्टै सामाजिक सुरक्षा नम्बर उपलब्ध हुनेछ । त्यही नम्बरमा उनीहरुले गरेको योगदान र प्रतिष्ठानले थप गरेको रकम जम्मा हुनेछ ।
यस योजनामा सरकारको विभिन्न निकायमा दर्ता भएका सम्पूर्ण संस्थाले सहभागिता जनाउनुपर्ने छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङ्क अनुसार, नेपालमा करीब नौ लाख प्रतिष्ठान दर्ता छन् ।
योजनामा सहभागी हुन आतुर
समयसीमा तोकेरै रोजगारदाता कम्पनीलाई कोषमा सूचीकृत हुन आह्वान गरिएपनि कतिपय कम्पनी समयसीमा अगावै सूचीकृत भएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाका रोजगारदाता कम्पनीलाई यही मङ्सिर ६ गतेदेखि सूचीकरण गर्ने भनिए पनि सिडिएम इन्टरनेशनल इन्कर्पोरेटेड र जावलाखेल ग्रुप आफ इन्डष्ट्रिज प्रालिले मङ्सिर ५ गते नै सूचीकृत भएको कोषले जनाएको छ ।
यसअवधिमा होटल, अस्पताल, निजी विद्यालय, विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठान, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था कोषमा सूचीकृत भइसकेका छन् । कोषका अनुसार सोल्टी होटल, कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेज, भगवती स्टिल, नेपाल जलविद्युत् विकास कम्पनी, नर्भिक इन्टरनेशनल अस्पताल, चन्द्रागिरी हिल्स, हेल्भेटास नेपाल, सिजी फुड्स, लक्ष्मी बैंक, सिजी सिमेन्ट, यति एयरलाइन्स, बज्र बाराही सेक्युरिटी सर्भिस, नेपाल पर्यटन बोर्ड, देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स र मङ्गलसेन नगरपालिकालगायतले आफूलाई कोषमा सूचीकृत गराइसकेका छन् ।
वैशाखसम्म सम्पूर्ण रोजगारदाता सूचीकृत हुनुपर्ने
सरकारले आगामी वैशाखसम्म सम्पूर्ण रोजगारदाता कम्पनी कोषमा सूचीकृत भइसक्नु पर्ने गरी कार्यतालीका सार्वजनिक गरिसकेको छ । योजनामा सूचीकरणका लागि प्रदेशगत समयसीमा निर्माण गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक प्रदेश नं ३ का अन्य स्थानका रोजगारदाता कम्पनीले आगामी फागुन १५, प्रदेश नं १ मा आगामी चैत १ र प्रदेश नं २ आगामी चैत १५ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्नेछ । गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का रोजगारदाता कम्पनीले आगामी वैशाख १ गतेभित्र तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाता कम्पनीले आगामी वैशाख १५ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ ले रोजगारदाता आफू दर्ता भएको तीन महीनाभित्र आफ्नो प्रतिष्ठान वा संस्थामा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
