ईलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगर कपिलवस्तुमा गैर कानुनी थुनामा राखिएका एक व्यक्ति जिल्ला अदालत कपिलवस्तुको आदेशमा रिहा भएका छन । गत असोज १८ गते भारतिय मुद्रा सहित नियन्त्रणमा लिई प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जीको अदालतबाट स्विकृती नलिई गैर कानुनी थुनामा राखेका दाङ्ग जिल्ला तुलसीपुर उप महानगरपालिका ८ का कृष्ण बहादुर वली अदालतको आदेशका रिहा भएका हुन । असोज २४ गते कृष्ण बहादुरको हकमा उनका छोरा लिलमान वलीले हालेको बन्दी प्रत्यक्षिकरणको रिट उपर सुनुवाई गर्दै कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधिस कपिलमणी गौतमको ईजलासले वलीलाई रिहाईको आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेश खण्डको १३ नम्बर बुदाँमा प्रहरीले असोज १८ गते जरुरी पक्राउ पुर्जि जारी गरि भारतिय रुपैया ७ लाख ६० हजार ६ सय ५० सहित पक्राउ गरि असोज २४ मा मात्र जरुरी पक्राउ पुर्जी स्विकृतीका लागी अदालतमा उपस्थित गराई मुलुकी फौजदारी कार्यबिधी संहिता २०७४ को दफा ९ (६) बमोजिम यथासिघ्र अदालतमा उपस्थित गराई स्विकृती लिनु पर्नेमा कार्यबिधीगत त्रुटी गरि गैर कानुनी रुपमा थुनामा राखेको अदालतले ठहर गरेको उल्लेख छ । गैर कानुनी रुपमा थुनामा राखिएकाले ईलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगरका नाममा बन्दीलाई थुना मुक्त गरि दिनका लागी आदेश जारी हुने ठहर गर्दै फैसला गरिएको छ ।
वलीका तर्फको बन्दी प्रत्यक्षिकरणको रिटमा लिखित जवाफ पेश गरेको प्रतिबादी तर्फको ईलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगरले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला अदालतको म्याद थप गर्ने दायरी शाखामा फोन सम्पर्क गरि बुझदा असोज १२ देखि २६ गते सम्म बन्दी प्रत्यक्षिकरणको काम कारवाही बाहेक अन्य काम कारवाही हुन नसक्ने जानकारीका आधारमा जरुरी पक्राउ पुर्जीको स्विकृती लिन नसकेको उल्लेख छ ।
यता अदालतले ईलाका प्रहरी कार्यालयको जवाफ उपर आदेश दिदै “सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त च.न. ६८६ मिति २०७६ असोज १० को परिपत्रको (ख) मा मुलुकी फौजदारी कार्यबिधी संहिता, २०७४ को दफा ९ बमोजिम पक्राउ पुर्जि जारी गर्ने अनुमती प्रदान गर्ने समेतका बन्दी प्रत्यक्षिकरणको निवेदन सुन्नको लागी तोकिएको माननिय न्यायाधिस तथा कर्मचारी बाटै उक्त कार्य सम्पन्न गर्ने भनि उल्लेख भए अनुसार यस अदालतको पुर्ण बैठकबाट सो बमोजिम व्यवस्था गरि जिल्ला न्यायाधिस सहितका आवश्यक कर्मचारी बिदाका दिनमा पनि अदालतमा कार्यरत भएको देखिन्छ ।
यस बाट अदालत बन्द भएको हुदाँ जरुरी पक्राउ पुर्जि समर्थनका हकमा अदालत खुले पछि स्विकृती प्रदान हुने भन्ने लिखित जवाफ जिकिर सँग सहमत हुन सकिएन । ” फैसलामा उल्लेख छ । लिलमान वलीले हालेको बन्दी प्रत्यक्षिकरणको रिटमा ईलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगर र शसस्त्र सिमा सुरक्षा बल कृष्णनगरलाई प्रतिबादी बनाईएको थियो । सो उपर लिखित जवाफ लगाउदै शसस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ३९ गुल्म राजश्व तथा भंसार सुरक्षा गस्ती कृष्णनगरले कृष्णनगर २ मा चेक जाँच गर्ने क्रममा कृष्ण बहादुर वलीको कम्मरमा शंकास्पद रुपमा रहेको झोला देखिएको हुदाँ ईलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगरलाई सुचना दिएको ले आफु बिरुद्धको रिट निवेदन खारेज गर्न माग गरेको थियो ।
यस अघि शसस्त्र प्रहरीको टोलीले असोज १८ गते भारतिय मुद्रा सहित नियन्त्रणमा लिईएका वलीलाई ईलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगरको जिम्मा लगाएको थियो । गैर कानुनी रुपमा थुनामा राखिएका बाबुलाई बन्दी प्रत्यक्षिकरणको रिटको फैसलामाल अदालतले थुनामुक्त हुदाँ खुसी लागेको छोरा लिलमानले बताए । निवेदक लिलमान वली तर्फका अधिवक्ता नुर मोहम्मदले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिईएका कृष्ण बहादुर वलीलाई गैर कानुनी थुनामा राखे पछि बन्दी प्रत्यक्षिकरणको रिट हालिएको बताए । “जरुरी पक्राउ पुर्जीको स्विकृती बिनै गैर कानुनी रुपले थुनामा राख्नु मानव अधिकारको उल्लंघन हो ।” अधिवक्ता नुर मोहम्मदले भने । जिल्ला अदालतमा हाल सम्ममै दशैका बेला पहिलो पटक बन्दी प्रत्यक्षिकरणको मुद्दा सफल भएको आफुले जानकारी पाएको उनले बताए ।
भारतिय नोट सगै नियन्त्रणमा लिईएका वलीलाई गैर कानुनी थुनामा राखिएको बिषयमा बुझ्दा ईलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगरका प्रहरी निरिक्षक प्रताप पौडेलले आफुहरुबाट त्रुटि नभएको स्पष्ट पार्दै घटनालाई ठुलो रुपमा नलिन आग्रह गरे । “जरुरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन लिनका लागी समन्वय गर्दा कार्यालय खुले पछि समर्थन लिन मिल्ने सुचनाका आधारमा अघि बढेको प्रहरीले कुनै त्रुटी गरेको छैन । सो बिषयमा गरिएको समन्वयका संवादका प्रमाण सुरक्षित राखेका छौ । ”नरिक्षक पौडेलले भने ।
