आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समिति बैठकले त्याे विधेयक सर्वसम्मतिमा पारित गरेको हो । समिति सभापति निरुदेवी पालले लामो सयमसम्म छलफल गरेर विधेयक पारित गरिएको बताउनु भयो ।

अनिवार्य १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान हटाइए पनि जेष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या देखिएको खण्डमा आवश्यक रकम सन्तानबाट लिइ पालिकाले जेष्ठ नागरिकहरुको हेरचाहका लागि उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जेष्ठ नागरिकको हकवालाको आर्थिक आम्दानी वा हैसियतअनुसार निश्चित रकम मासिकरुपमा जेष्ठ नागरिकहरुको खातामा जम्मा गराउन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ । पालिकाले निर्णय गर्नुभन्दा पहिले जेष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा तत्काल केही गर्न आवश्यक देखिएमा वडाध्यक्षले नै अन्तरिमरुपमा तिनका सन्तानलाई सम्बन्धित जेष्ठ नागरिकको खातामा निश्चित रकम जम्मा गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।

विधेयकमा जेष्ठ नागरिकहरुको सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरणका लागि पालिकाहरुमा ज्ञान सीप केन्द्रको स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ ।