। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र अहिलेकै अवस्थामा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) स्वीकार्ने या नस्वीकार्ने भन्ने बहस जारी छ ।
पुस पहिलो साता सकिएको नेकपाको स्थायी समितिमा यसबारे व्यापक बहस भएपछि सुझबुझका साथ निर्णय गर्ने अधिकार हाईकमाण्ड अर्थात् सचिवालयलाई दिइएको थियो ।तर, स्थायी समितिले जिम्मा दिएको १५ दिन बित्दा समेत यसबारेमा नेकपा सचिवालयमा ठोस छलफल हुन सकेको छैन ।
‘प्रतिवेदनमा समेटिएकाले सामान्य छलफल भएपनि एजेण्डाका रुपमा सचिवालयमा यो विषयले प्रवेश नै पाएको छैन तर, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र केही मन्त्रीहरुले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुन्छ भनेर एकोहोरो भनिरहेका छन् । यही बेला अमेरिकी दुतावासले समेत एमसीसी इण्डोप्यासिक रणनीति अन्तगर्तकै अङ्ग भनेर अर्थयाई सकेको छ । जसलाई नेपाल सरकारका केही मन्त्रीहरुले इण्डोप्यासिफिकअन्तर्गत एमसीसी नभएको भन्ने भनाइलाई खण्डित गरिदिएको र यो विषयलाई अघि बढाउन नेकपा सचिवालय र सरकार दुवैलाई अप्ठेरो भएको नेकपाकै नेताहरुको भनाइ छ ।
