राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधानलाई खुकुलो बनाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने भएको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत मत आवश्यक पर्छ । सोही प्रावधानलाई खुकुलो बनाउँदै केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत पुगेमा पार्टी विभाजन गर्न सक्नेगरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको ती मन्त्रीले बताए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री ओलीले अप्रत्यासित रूपमा अध्यादेश सम्बन्धी ठाडो प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले तत्काल फरक मत जाहेर गरे ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अहिलेको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्नु ठीक हो र भन्दै असहमति जनाएका थिए ।
ुप्रधानमन्त्रीज्यूले यसमा अब छलफल जरूरी भएन, यही निर्णय भयो भनेर कुरा टुंग्याउनुभयो,ु ती मन्त्रीले भने ।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा विशेषगरी पूर्वमाओवादी खेमाका अधिकांश मन्त्री असन्तुष्ट रहेको उनले बताए ।
