कोरोना संक्रमण क्षेत्र नेपालगन्जमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी ८ महिनादेखि बिना तलब काम गरिरहेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन गर्दा दरबन्दीभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी पठाएपछि स्वास्थ्यकर्मीले भदौ महिनादेखि तलब नपाएका हुन् ।
बाँके, बर्दिया र सल्यान जिल्लाबाट सरुवा भएर आएका उनीहरुलाई सुरुमा उपमहानगरपालिकाले दरबन्दीभन्दा बढी भएको भन्दै हाजिर गर्न समेत दिएको थिएन
। ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा दरबन्दी भएको कार्यक्षेत्रमा हाजिर गरिपाउँ भनेर निवेदन दिएका थियौं’, पीडित सिनियर अहेब जीतकुमार शर्माले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘हामीले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा पनि रिट दायर गर्यौं । अदालतले सुरुमा हाजिर गर्न दिन अन्तरिम आदेश दियो । त्यसपछि हाजिर गर्न पायौं । काममा पनि खटियौं । अदालतको अन्तिम फैसलामा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन भनिएको छ तर हामीले अहिलेसम्म पाएका छैनौं ।’
यसरी तलब नपाउनेमा शर्मासहित कृष्णबहादुर केसी, गोरखनाथ योगी, प्रकाश श्रेष्ठ, लीला शर्मा, केशव पौडेल, पठवीर बुढाथोकी, नवराज न्यौपाने र गगनसिंह साउँद सिनियर अहेब नै छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामबहादुर चन्दका अनुसार यसरी काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको संख्या १७ जना रहेको बताउँछन् ।
‘समायोजन गर्दा दरबन्दी भन्दा बढी संख्या आएकाले समस्या भएको हो । हामीले सबैको विवरण पठाएर अर्थ मन्त्रालयसँग तलब निकासका लागि माग गरेका छौं’, प्रमुख चन्दले भने, ‘मन्त्रालयबाट निकासा हुने बित्तिकै उहाँहरुले पाउनु हुनेछ ।’
उपमहानगरपालिकाको बोर्ड बैठकले कोरोना भाइरसको महामारीमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र जनशक्तिलाई ५० देखि सय प्रतिशत्सम्म जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । उनीहरुले सुरु तलब स्केल अनुसारको भत्ता पाउने छन् । ‘संक्रमित व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहनेहरुलाई एक सय प्रतिशत, क्वारेन्टाइन र हेल्प डेक्समा बस्नेहरुलाई ७५ प्रतिशत र लकडाउन अवधिमा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा खटिने अरु सबैलाई ५० प्रतिशत दिने निर्णय भएको छ’, चन्दले भने । उपमहानगरमा एक सय ४० जनाले यो सुविधा पाउनेछन् ।