असार ७ गतेसम्म कर तिरिसक्नुपर्ने म्याद दिएर आन्तरिक राजश्व विभागले निकालेको सूचनालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। आन्तरिक राजश्व विभागले जारी गरेको त्यस सूचनालाई खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता सृजना अधिकारीसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यो आदेश दिएको हो।
सर्ववच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले सरकारको सूचनाविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सर्वसाधरण र व्यावसायीलाई भने राहत भएको छ। अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसहितले उत्प्रेष आदेश माग गर्दै दायर गरेको रिटमा यसअघि पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश शर्माले दुवैपक्षको बहस सुनेर अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्ने जनाएका थिए। तर न्यायाधीशद्वयले दुवै पक्षको बहस सकिएपछि असार ७ गतेसम्म कर तिर्नु भन्दै सरकारको तर्फबाट आन्तरिक राजश्व विभागले निकालेको सूचना खारेज गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
लकडाउनको संकटकाबीच पनि सरकारले गत जेठ २० गते सूचना निकालेर जेठ २५ गतेसम्म सबैखालका करको रकम बुझाइसक्न भनेको थियो। तर चर्को आलोचना भएपछि यसमा संशोधन गरेर असार ७ गतेसम्मको अर्को म्याद राखिएको थियो। अधिवक्ता अधिकारीसहितले कोरोना रोग फैलिएर देशमा अढाई महिनायता लकडाउन भएकाले करदाताहरूले कर तिर्न समस्या भएको भन्दै रिट हालेका थिए। उनीहरुले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्न मिल्ने गरी आदेश जारी गराउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
