‘अरुलाई अरुकै रन्को, घर ज्वाईलाई खानकै रन्को’ भन्ने उखान जस्तै मुलुक कोरोना संक्रमणको महामारीले आक्रान्त बनेको र देशको अर्थतन्त्र ऋणात्मक बनेका बेला प्रदेश ५ सरकारले भने कानुन संशोधन गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधामा भारी वृद्धि गरेको छ । अब स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले विगतमा बुझ्दै आएको मासिक रकम भन्दा धेरै हुने गरी विभिन्न १४ शिर्षकमा रकम लिन पाउने छन् । इन्धन, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता र चाडपर्व खर्च समेत जोड्दा एकजना पदाधिकारीले मासिक झण्डै ७० हजारका दरले रकम बुझ्न पाउने छन् ।
संशोधन गरिएको कानुनमा उनीहरुको बैठक भत्ता समेत झण्डै आधा वृद्धि गरिएको छ । संशोधित कानुन अनुसार कार्यपालिका र सभा सदस्यसम्मले यातायात, पानी, बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट, अतिथि सत्कार, जनसम्पर्क, इन्धन, मर्मत सम्भार, चाडपर्व खर्च, बैठक भत्ता अलग्गै जस्ता १४ शीर्षकमा रकम बुझ्न पाउने छन् ।
सबै शीर्षकको रकम जोड्दा विगतमा मासिक र एकमुष्ठ बुझ्दै आएको भन्दा धेरै रकम हुन आउँछ । मासिक यातायात सुविधा र मासिक १ सय २० लिटर इन्धन सुविधा पनि एकसाथ लिन पाउने गरी कानुन संशोधन गरिएको छ । रोचक त के छ भने स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधा वृद्धि गर्ने संशोधन विधेयक पारित गर्ने विषयमा प्रदेश सभामा रहेका विपक्षी दलहरुले पनि कुनै फरक मत नराखी सर्वसम्मत पारित गरे ।
मासिकरुपमा तलब सुविधा लिने गरी प्रदेश सरकारहरुले बनाएको कानुन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि प्रदेश ५ सरकारले शिर्षक बदलेर विगतको भन्दा झन् धेरै सुविधा पाउने गरी गत फागुनमै कानुन संशोधन प्रकृया अघि बढाएको थियो । जनप्रतिनिधिले चाडपर्व खर्चवापत हरेक वर्ष अधिकतम १५ हजार र न्यूनतम १० हजारसम्म, दैनिक भ्रमण भत्ता प्रतिदिन दुईहजारका दरले, बैठक भत्ता प्रति बैठक एक हजारका दरले, विदेश भ्रमण गर्दा प्रति दिन १२५ अमेरिकी डलरका दरले र यात्रा बिमा प्रति भ्रमण रु १० लाखको पाउने गरी कानुन संशोधन भएको छ । इन्धन वापत मासिक १ सय २० लिटर र प्रति ३ महिनामा ५ लिटर मोबिल पनि उनीहरुले पाउनेछन् ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गत माघमा स्वीकृत गरेको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण’ विधेयक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशसभामा दफावार छलफलका लागि पांचौं अधिवेशनमै पेश गरेका थिए । प्रदेश सभाको चालु छैठौं अधिवेशनबाट हालै मात्र उक्त संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित भई ऐनका रुपमा लागू भएको हो । विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गरिसकेका छन् । कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सुविधा बुझ्ने बाटो खुलेको छ ।
संशोधित कानुन अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको विगतमा मासिक ४१ हजार पारिश्रमिक रहेकोमा अब ५८ हजार रुपैयाँ बुझ्ने छन् । इन्धन वापत मासिक यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका–इन्टरनेट ५ हजार, टेलिफोन–मोवाइल रिचार्ज ५ हजार, अतिथि सत्कार ७ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा १५ हजार, खानेपानी तथा सरसफाई ७ हजार, मर्मत संभार र विद्युत उर्जा खर्च ७ हजार गरेर ५८ हजार रुपैयाँ अलग अलग शीर्षकमा पाउने छन् । त्यस्तै चाडपर्व खर्च वार्षिक १५ हजार र बैठक भत्ता पनि वृद्धि गरी प्रति बैठक १ हजार रुपैयाँ पाउने गरी कानुन संशोधन भएको छ । सरकारले गरेको प्रस्तावमा बैठक भत्ता १२ सय ५० रुपैयाँ रहेकामा संसदीय समितिले २ सय ५० रुपैयाँ मात्र घटाउन सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यस्तै मासिक १ सय २० लिटर सवारी इन्धन र त्रैमासिक रुपमा ५ लिटर मोविल पनि पाउने छन् ।
जिसस उपप्रमुखले विगतमा मासिक ३६ हजार पाउंदै आएकोमा अब मासिक ५३ हजार रुपैयाँ बुझ्न पाउने छन् । यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ५ हजार, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज ५ हजार, अतिथि सत्कार ७ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा १२ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ६ हजार, मर्मत संभार र विद्युत उर्जा खर्च ६ हजार गरेर ५३ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । उपप्रमुखलाई पनि इन्धन र मोविल प्रमुखलाई बराबर पाउने छन् । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले विगतमा १६ हजार पाउदै आएकोमा अब विभिन्न शीर्षकमा २१ हजार पाउने गरी कानुन बनाइएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्षहरुले यसअघि मासिक ३० हजार पारिश्रमिक पाउने गरेकामा नयाँ कानुन अनुसार अब ४५ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझ्न पाउने छन् । मासिकरुपमा यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ४ हजार, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज ३ हजार पाँच सय, अतिथि सत्कार ६ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा १० हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ५ हजार, मर्मत संभार र विद्युत उर्जा खर्च ५ हजार गरेर ४५ हजार पांच सय रुपैयाँ मासिक रुपमा बुझ्ने छन् । गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक ४५ हजार ५ सयका अतिरिक्त विगतमा बैठक भत्ता ७ सय रहेकोमा अब प्रति बैठक १ हजार रुपैयाँ पाउने छन् । उनले चाडपर्व खर्च १२ हजार पाउनेछन् । दैनिक भमण भत्ता प्रति दिन २ हजारका दरले पाउने छन् ।
गाउँपालिका उपाध्यक्षले विगतमा मासिक २७ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएकोमा अब ४२ हजार बुझ्न पाउने छन् । यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ४ हजार, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज ३ हजार, अतिथि सत्कार ५ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा ८ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ५ हजार, मर्मत संभार र विद्युत उर्जा खर्च शीर्षकमा ५ हजारका दरले जोड्दा मासिक ४२ हजार रुपैयाँ बुझ्ने छन् । उपाध्यक्षले चाडपर्व खर्च वापत वार्षिक १२ हजार पाउने छन् । त्यस्तै विगतमा बैठक भत्ता ७ सय रहेकोमा अब प्रति बैठक १ हजार रुपैयाँ पाउने छन् । दैनिक भ्रमणभत्ता प्रतिदिन २ हजारका दरले पाउनेछन् ।
अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मासिक रुपमा १ सय २० लिटरका दरले सवारी इन्धन र त्रैमासिक रुपमा ५ लिटरका दरले मोविल पाउने छन् ।
गाउँपालिका वडा अध्यक्षले विभिन्न शिर्षकमा ३० हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा पाउनेछन् । वडा अध्यक्षले चाडपर्व खर्च वापत वार्षिक १२ हजार पाउने छन् ।
कार्यपालिका सदस्यले विगतमा मासिक १२ हजार पारिश्रमिक पाएकोमा अब विभिन्न शिर्षकमा १७ हजार र सदस्यले विगतमा ७ हजार पाएकोमा १० हजार ५ सय रुपैयाँ पाउनेछन् । उनीहरुले पनि चाडपर्व खर्च वार्षिक रुपमा क्रमशः १० हजार र ७ हजारका दरले पाउने छन् भने बैठक भत्ता पनि ७ सयको सट्टा १ हजार पाउने छन् ।
नगरपालिकाका प्रमुखहरुले यसअघि मासिक ३५ हजार पाउँदै आएकोमा अब मासिक ५१ हजार रुपैयाँ बुझ्न पाउनेछन् । यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ५ हजार, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज ४ हजार, अतिथि सत्कार ७ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा १३ हजार, खानेपानी तथा सरसफाई ५ हजार, मर्मत संभार र विद्युत उर्जा खर्च शीर्षकमा ५ हजार मासिक रुपमा पाउने छन् । यस्तै इन्धन खर्च मासिक १ सय २० लिटर, मोबिल ३ महिनाको ५ लिटरका दरले , चाडपर्व खर्च वार्षिक १५ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता प्रति दिन २ हजार र बैठक भत्ता प्रति बैठक एक हजारका दरले बुझ्ने छन् ।
उपप्रमुखले ३० हजार पाउँदै आएकामा अब मासिक ४५ हजार बुझ्न पाउने छन् । यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ५ हजार, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज ४ हजार, अतिथि सत्कार ६ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा ८ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ५ हजार, मर्मत संभार र विद्युत उर्जा खर्च शीर्षकमा ५ हजार गरेर ४५ हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा पाउनेछन् । उपप्रमुखले पनि चाडपर्व खर्च वार्षिक १५ हजार पाउने छन् । त्यस्तै प्रमुख उपप्रमुखले प्रमुखले पाउने सरह इन्धन,मोविल, दैनिक भ्रमण भत्ता र बैठक भत्ता पनि पाउने छन् ।
संशोधन गरिएको कानुन अनुसार नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरुले विभिन्न शिर्षकमा मासिक ४२ हजार रुपैयाँ बुझ्न पाउनेछन् । कार्यपालिका सदस्यले १३ हजार बुझ्दै आएकोमा १८ हजार र सभाका सदस्यले ८ हजार बुझ्दै आएकोमा विभिन्न शिर्षकमा १६ हजार रुपैयाँ पाउने छन् । प्रमुख र उपप्रमुखले जस्तै वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, सभाका सदस्यले क्रमशः चार्डपर्व खर्च वापत १२ हजार, १० हजार र ८ हजारका दरले पाउने छन् । दैनिक भ्रमण भत्ता र बैठक भत्ता पनि अरु पदाधिकारी सरह पाउनेछन् ।
त्यस्तै महानगर तथा उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिका लागि एउटै सुविधा तोकिएको छ । प्रदेश ५ महानगरपालिका भने छैनन् । उपमहानगरपालिकाका प्रमुखहरुले ४० हजार पाउँदै आएकामा अब ५७ हजार रुपैयाँ बुझ्ने छन् । यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ५ हजार, टेलिफोन, मोवाइल रिचार्ज ५ हजार, अतिथि सत्कार ९ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा १५ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ६ हजार, मर्मत संभार र विद्युत उर्जा खर्च शर्षिकमा ६ हजार गरेर ५७ हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा पाउनेछन् । यसवाहेक इन्धन मासिक १२० लिटर र मोबिल प्रति ३ महिना ५ लिटरका दरले र चाडपर्व खर्च वापत १५ हजार पाउनेछन् । दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार र बैठक भत्ता एक हजारका दरले बुझ्ने छन् ।
उपप्रमुखहरुले ३५ हजार पाउँदै आएकोमा अब विभिन्न शीर्षकमा मासिक ५२ हजार रुपैयाँ बुझ्न पाउने छन् । उपप्रमुखले अरु शीर्षमा प्रमुख सरह समान रकम बुझ्न पाउने छन् भने अतिथि सत्कारमा एक हजार कम ९८ हजार०, जनसम्पर्क विशेष कार्य सुविधामा ३ हजार कम ९ १२ हजार० र खानेपानी तथा मर्मत सम्भार खर्चमा पनि एक–एक हजार कम ९ ५ हजार० का दरले रकम बुझ्ने छन् । वडा अध्यक्षले विगतमा २६ हजार पाउंदै आएकामा अब ४४ हजार रुपैयाँ बुझ्न पाउनेछन् । कार्यपालिका सदस्यले १५ हजार पाउदै आएकोमा २० हजार र सभाका सदस्यले ९ हजार पाउदै आएको १३ हजार मासिक रुपमा विभिन्न शीर्षकमा पाउने गरी कानुन संशोधन गरिएको छ । वडा अधयक्ष, कार्यपालिका र सभा सदस्यले पनि हरेक वर्ष चाडपर्व खर्च वापत क्रमशः १३ हजार ,१० हजार र ८ हजारका दरले बुझ्न पाउनेछन् । दैनिक भ्रमण भत्ता र बैठक भत्ता अरु पदाधिकारी सरह समान छ ।
स्रोत : अनलाईनखबर
