प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाले लगत्तै आफैंले उद्घोष र प्रतिबद्धता जाहेर गरेका विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाहरूका कारण बेला बेलामा चर्चा र परिचर्चामा आइरहने प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलि पछिल्लो समय भारत द्वारा अतिक्रमित भूमी कालापानी ,लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा र निशान छाप जारी गर्न सरकार सफल भए पछि जनस्तर बाट प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा हुन थालेको छ ।
प्रतिनिधि सभा मार्फत सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको संविधान संशोधनले समेत रास्ट्रको मामिलामा दलहरूले देखाएको एकता तारिफ योग्य छ । अब ओलि सरकारले अतिक्रमित भूमी फिर्ता ल्याउन चाल्ने कदमलाई बडो महत्त्वका साथ हेर्न थालिएको छ साथै नक्सा र निशान छाप परिवर्तन गर्न सफल भएकोमा प्रधानमन्त्री ओलि लाई विभिन्न सामाजिक संजालहरूमा रास्ट्रनायकका रूपमा समेत चित्रित गर्न थालिएको छ ।
लामो समयदेखि विवादित बन्दै गएको एमसीसी परियोजनाबारे नेकपा सचिवालयको बैठक बस्न सकिरहेको छैन ।
केही दिन अघी बैठक बस्ने भनिएतापनि अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाले गर्दा बैठक स्थगत गरिएको थियो । यसरी बैठक स्थगन गरिएको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअगाडी पनि प्रम ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको भन्दै एमसीसीको लागि बस्ने भनेको नेकपा सचिवालयको बैठक स्थगत गरिएपछि शंकाको दृष्टिबाट हेर्न थालिएको छ । संसदको यसै अधिवेशनबाट एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भनेर टुङ्गो लगाउन नेकपामाथि दबाव छ । पार्टीभित्र एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्ष हाबी छ ।
पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको छ । अब एमसीसी परियोजना खारेज गरे नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्र नायक बन्ने सामाजिक संजालमा टिप्पणीहरु आउन थालेको छ ।
भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूमिलाई आफ्नो नक्शा र निशान छापमा समेटेर आम नेपालीको मनमा बसेका प्रधानमन्त्रीले ओलीले एमसीसी खारेज गरेर जनताको भावना र मर्म अनुसार अगाडी बढ्न सामाजिक सञ्जालमा सुझाव आउन थालेको छ ।
एमसीसी किन विवादित ?
यो सम्झौता अमेरिकाले केही समयअघि सारेको इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अङ्ग त होइन भन्ने संशयसँग सम्बन्धित छ भने दोस्रो चाहिँ यस सम्झौतामा निहित केही सर्तहरूसँग सम्बन्धित छ जसले निश्चित विषयमा भारतको समेत सहमति खोज्छ।
पहिलो विषयबारे सरकारले अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुन नसक्ने र एमसीसीलाई केवल पूर्वाधार विकासका लागि अनुदानको प्रयोग गर्ने हकमा मात्रै मानिने भन्दै आएको छ।
दोस्रो विषयको बारेमा भने धेरै जटिलता देखा परेका छन्।
विसं २०७४ सालको भदौ २९ गते वाशिङ्गटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए।यसअन्तर्गत अमेरिकाले लागु भएको पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ। सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ।
अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ।तर सो सम्झौताको अनुसूची ५ मा उल्लिखित केही विषयले भने नेपालमा संशय उत्पन्न भएको छ।
अनुसूची ५ को ‘क’ मा लेखिएको छ: “सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सो को परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने (छ)।”
अनुसूची १ मा चाहिँ भारतको त्यस्तो समर्थनकै लागि हुनुपर्छ एमसीसी स्वयंले केही पूर्वाभ्यास गरेको पनि भान हुने वाक्यांश परेका छन्।
त्यसमा उल्लेख छ: “सम्झौतामा हुने प्रस्तावित लगानीको लागि व्यापक राजनीतिक समर्थन रहेको र त्यसबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न एमसीसीले अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएड, अमेरिकी विदेश मन्त्रालय, भारत सरकार र विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग निकट रूपमा कार्य गर्दै अनुसूची १ बमोजिमको लगानीको क्षेत्र पहिचान गरी सोको योजना तयार गर्यो।”
एमसीसीको अनुदानको ठूलो अंश सीमावारपार प्रसारण लाइन निर्माणमा लगाइने बताइएको छ
सम्झौताको धारा ७ मा लागु हुनेबारेको प्रावधानमा “प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ” भनिएको छ।
यति धेरै चर्चित बनेको एमसीसी आखिर के हो त?
विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो।
“मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ,” एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
सन् २०१२ यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।
सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्।साथै, गत वर्ष सेप्टेम्बर २९ अर्थात् असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा काठमाण्डूमा हस्ताक्षर भएको थियो।
