अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाकालागि रोम विधानपारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायदिवस मनाउने गरिन्छ । सो अवसरमा (रोम विधान) अनुमोदनको माग गर्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ईन्सेकको नेतृत्वमा जिल्लामा क्रियाशील मानव अधिकार संस्थामा आबद्ध अधिकारकर्मीहरुद्वारा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत पठाईएको ज्ञापनपत्रमा सरकारको तर्फबाट अन्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तराष्ट्रिय कानुनको सम्मान , देश र जनाताप्रति जवाफदेहिता प्रकट गर्न नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको हो ।
दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोमविधान सम्मिलन गर्न घच्घच्याउनु यो दिवस मनाउनुको मूल उद्देश्य रहेको छ
विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले ०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको स्मरण गराउँछौ ।’
मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको क्रममा रोम विधान पारित गर्नका लागि अन्य राष्ट्रहरूबाट नेपाललाई सुझाव प्राप्त भएको समेत ज्ञापनपत्रमा स्मरण गराइएको छ ।
इन्सेक प्रतिनिधि पार्बती आचार्य , शान्तिकालागि नागरिक समाजका रविन्द्रनाथ ठाकुर , नियोक कपिलबस्तुका संयोजक पशुपत्तिमणी त्रिपाठी , नेपाल मानव अधिकार संगठनका राम दयाल ठाकुर , मानव अधिकार निगरानी समूहका जिल्ला संयोजक पुष्पा रेग्मी , माहुरी होम कपिलबस्तुका मायाँ ज्ञवाली , मानव अधिकार निगरानी समूह बाणगंगाका सदस्य ईन्दिरा पन्त र सञ्चारकर्मीहरुले संयुक्त रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिर्घ नारायण पौडेलले तत्कालै प्रधानमन्त्रि कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
