संचालित स्वास्थ्य विषयका प्राविधिक एसएलसी सरहका कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णयको चौतर्फी बिरोध भएको छ । निजि प्राविधिक शिक्षालय प्रदेश नः ५ का अध्यक्ष अरुण कुमार पाण्डेयले सरकार यस किसिमको अब्यवहारिक निर्णयको बिरोध गर्दै तत्काल निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेका छन ।
अध्यक्ष पाण्डेयले बि.स. २०५० सालदेखि गरेको लगानी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको सरकारले अवमुल्यन गरेको बताए ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गत संचालित स्वास्थ्य विषयका प्राविधिक एसएलसी सरहका कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४२ मा टेकेर साउन ३० मा बसेको आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । आयोगले दफा १५ (४)अनुसार परिषद्ले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कुनै पनि कार्यक्रम यसै शैक्षिक सत्रबाट संचालन नगर्ने नगराउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले यसरी बिना बिकल्प यस्तो गैर जिम्मेवार निर्णयले धेरै भविष्यमा असर पर्ने निजि प्राविधिक शिक्षालय प्रदेश नः ५ का अध्यक्ष पाण्डेयको भनाई छ ।
आयोगको निर्णयसँगै अनमी, सिएमए, ल्याब असिस्टेन्टलगायतका २३८ विषय पढाउने १३७ वटा कलेजको सम्बन्धन खारेज भएपछि देशभर सरकारको बिरोध भएको छ । लकडाउन लगत्तै आन्दोलनमा उत्रने र न्यायिक प्रक्रियामा जाने तयारी भई रहेको समेत उनले बताए ।
यसै बिषयमा निजि प्राविधिक शिक्षालय महासघंले निकालेको बिज्ञप्ती यस किसिमको रहेको छ ।
