बुटवल । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक रुपमा विभाजन नभए पनि दुई पक्षले केन्द्रमा समानान्तर रुपमा संगठन बनाएसँगै प्रदेश सरकारमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ । सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा पार्टीभित्रको राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेर ती ६ प्रदेशका सरकारको स्थायित्वको सवालमा लेखाजोखा हुन थालेको छ ।
केन्द्रमा नेकपा प्रस्ट रुपमा दुई धारमा विभाजित भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको धार र प्रचण्ड–माधव पक्ष गरी राजनीतिक रुपमा दुई धारमा नेकपा विभाजित भएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको स्थायित्व पनि संकटमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ । बागमती प्रदेश र प्रदेश १ मा नेकपा संसदीय दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि अन्य प्रदेशमा पनि त्यस्ता परिदृष्य देखा पर्नसक्ने आँकलन गरिएको छ ।
सोही आँकलनका बीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सरकारको स्थायित्वका लागि आवश्यक रणनीतिका साथ चलखेल थालेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकट मानिन्छन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकार टिकाउनका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रचण्ड–माधव पक्षका सांसदलाई आफूतिर तान्ने प्रयास जोडतोडले गरिरहेका छन् ।
