काठमाडौं : सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा थारु समुदायले राखेका माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए।
उनका अनुसार वार्ता टोलीमा थापासहित प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा। राजन भट्टराई र पूर्व सांसद् भगवती चौधरी रहेका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै गुरुङले भने,‘थारु कल्याणकारी सभा, थारुहट—थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र केन्द्रिय आन्दोलन परिचालन समितिले राखेका १९ बूँदे माग सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारले माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका परराष्ट्र सल्लाहकार डा। राजन भट्टराई र पूर्व सांसद भगवती चौंधरी सदस्य रहनु भएको तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ।’
गुरुङले समस्याको छिटोभन्दा छिटो समाधान गरिने बताए। उनले वार्ता टोलीले तुरुन्तै आजबाटै वार्ता बसेर थारु समुदायको माग टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। गुरुङले नेपाल सरकार सबै प्रकारका हिंसात्मक गतिविधि अन्त्य गर्न लागि परेको स्पष्ट पारे।
यस अगाडि माइतीघर मण्डलामा विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत थारु कल्याणकारी सभा, थारुहटरथारुवान् संयुक्त संघर्ष समिति केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिको ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री थापाले टीकापुर घटनालगायत थारु समुदायले राखेका १९ बुँदे मागबारे सरकार गम्भीर रहेको बताएका थिए।
आन्दोलनरत पक्षले टीकापुर घटनामा थारु कल्याणकारी सभाका अध्यक्ष धनीराम चौधरी, रेशम चौधरीलगायत माथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता गरिनुपर्ने, थरुहट आन्दोलनका क्रममा मारिएकालाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, लोकसेवा आयोगलगायत राज्यका विभिन्न निकायमा थारु समुदायका लागि छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सहितका माग राखेका छन्।
