गृहपृष्ठ Featured ग्रामिण जिबनस्तर सुधार्न सामुदायिक बनको भूमिका

ग्रामिण जिबनस्तर सुधार्न सामुदायिक बनको भूमिका

प्रकाशित मिति:

प्रेम पाण्डे कपिलबस्तु

पछिल्ला केहिबर्ष एता नेपाल सरकारले रास्ट्रिय स्तरबाटै संरक्षण भैरहेका बन जंगल हरुलाई समुदाय स्तरमा जिम्मा लगाइएको छ!
ग्रामिण जिबनस्तर सुधार्न, युवा महिला गरिबी तथा सम्बन्धित लक्षित कार्यक्रमहरु बेलाबेलामा गर्नुले बन अहिले ग्रामिण स्तरमा बहुउपयोगी साबित भएको छ । आज गोपाल गिरी अध्यक्ष रहेको बाणगंगा नगरपालिका भर्तापुरको अमृते सामुदायिक बनले १२ औ साधारण सभा गर्दैगर्दा वडा अध्यक्ष धुर्ब बेलबासे,सबडिबिजन बन कार्यालय गोरुसिङ्गे का अधिकृत बसन्त थापा सामाजिक व्यक्तित्वहरु स्थानिय बुद्दिजिवि र पत्रकार हरुको उल्लेख्य उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रम मा ग्रामिण जिबनस्तर सुधार्न गर्ने पर्ने कार्यक्रम हरुका बिसेष खाका हरुमाथि बिचार बिमर्स हरु गरिएका छन्,
वडा अध्यक्ष धुर्ब बेलबासेले सामुदायिक बनभित्र जलासय फलफुल बगैचा हरु बनाउन सके युवाहरुकोजिबन थोरैभएपनि उकास्न मद्दत मिल्ने कुरा गरे
श्री राम आधारभूत बिद्यालय पडरिया र भर्तापुर आधारभूत बिद्द्यालय का प्रधानाध्यापक ओम लाल गिरि र कमल पौडेल ले पछिल्लो पटक सामुदायिक बिद्यालय को स्तर प्रति सामुदायिक बन को उल्लेख्य भूमिका रहेको प्रस्ट पारे
समाजसेवी नारायण खनाल ले युवाहरुको प्रतिनिधित्व सबै ठाउमा रहनुपर्ने र चालिस काटेका व्यक्तिले नेतृत्व युवालाई सुम्पिनु पर्ने कुरा लाइ उठाए । स्थानिय शिक्षक लेखनाथ पौडेल ले युवालक्षित कार्यक्रम सोंचेअनुरुप सम्बोधन हुन नसकेको तर आगामी दिनमा यस्ता बिषय हरुमा पनि सामुदायिक बनको ध्यान जानुपर्ने कुरा उठाए ।कार्यक्रममा जेस्ठ नागरिक अभिनन्दन बिपन्न छात्र छात्रा लाइ छात्रवृति कार्यक्रम पनि गरियो।

साझेदारी बन, धार्मिक बन,रास्ट्रिय बन र सामुदायिक बन आ आफ्नै सैलिमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित समुदायलाई जिम्मा लगाएको हो।
नेपालको वनमुखी र जनमुखी कार्यक्रमको रुपमा परिचित सामुदायिक बन कार्यक्रम नेपालको वन व्यवस्थापनको प्रमुख धार पनि हो । नेपालमा जनता र वनको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध परापूर्बकालबाटै थियो । साथै प्राचीनकालमा पनि वन व्यवस्थापनको जिम्मा संस्थागत रुपमै जनतालाई लगाएको देखिन्छ । हाल आएर पनि वनस्रोतमा आधारित स्थानीय समुदायलाई उनीहरुको परम्परागत रुपमा रहेको वनमाथिको अधिकारलाई कानुनी मान्यता दिई उनीहरुलाई संगठित गरी सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गरी व्यवस्थापनको जिम्मा दिने गरिन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, यसमा उपभोक्ता समूहलाई परम्परागत रुपमा प्रयोग गरेको वनको व्यवस्थापन र उपयोगको अधिकार हस्तान्तरण गरिन्छ । यो कार्य दिगो व्यवस्थापनसँग मात्र सम्बन्धित नभई मानव अधिकार, वातावरणीय न्याय एवं नैतिकता जस्ता विषयसँग पनि उत्तिकै सम्बन्धित छ ।

यो कार्यक्रम प्रमुखरुपमा वनको अवस्था सुधार्ने र ग्रामीण समुदायको वन पैदावारको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने रणनीति पनि हो । यसले वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट स्थानीय उपभोक्तालाई वन पैदावारको आधारभूत आवश्यकताको सुलभ आपूर्ति गर्दै उनीहरुको सामाजिक तथा आर्थिक उन्नतिमा ठोस टेवा पु¥याउन समेत परिलक्षित छ । नेपालका वन क्षेत्रका सबै कार्यक्रममध्ये यसले सबभन्दा बढी प्राथमिकता पाएको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा ह्रास हुदैँ गएको वनको संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यमा सरकारीस्तरबाट बिगतमा भएका प्रयासहरु प्रभावकारी हुन नसक्दा दैनिक जीबनयापनमा आवश्यक पर्ने बनपैदावारको आपूर्ति गराई वनको संरक्षण, विकास एवं व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय उपभोक्ता समूहलाई सुम्पने नीति अपनाई सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।

ग्रामीण जनजीवनको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेको वन सम्पदाको स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता मार्फत संरक्षण र सुव्यवस्था गर्ने अवधारणाकासाथ बि.सं २०३३ मा राष्ट्रिय वन योजना लागू भयो ।
यो योजनाले निर्देश गरे अनुसार जनसहभागिताबाट वन व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले वन ऐन २०१८ लाई २०३४ मा संशोधन गरी पंचायती वन नियमावली, २०३५ र पंचायत संरक्षित वन नियमावली, २०३५ प्रकाशन गरिए । प्ररम्भमा यो कार्यक्रम अन्तर्गत पंचायती वन र पंचायत संरक्षित वनका रुपमा वन विकास गर्न स्थानीय पंचायतलाई पंचायती वनको रुपमा स्थापना गरी वन उपलब्ध गराउने र वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि पंचायत संरक्षित वनको रुपमा वनक्षेत्र हस्तान्तरण गर्ने कार्य गरिए । यसका लागि वन कार्यालयबाट निःशुल्क बिरुवा उपलब्ध गराउनुका साथै प्राबिधिक सल्लाहसमेत उपलब्ध गराईन्थ्यो ।

करिब १० बर्षको सहभागितामूलक वन व्यवस्थापनको अनुभवले बि.सं २०४६ मा दीर्घकालीन योजनाको रुपमा वन विकास गुरुयोजना ल्याइयो । गुरुयोजना लागू भए पश्चात सामुदायिक वन कार्यक्रमले गति लियो । वनको संरक्षण र विकास गरी वनको अवस्था र हैसियतमा सुधार ल्याउने र वन पैदावारको आवश्यकतालाई सुलभ तरिकाले आपूर्ति गर्ने यसको मूल उद्देश्य रहेको थियो । यो उद्देश्यको लागि स्थानीय बासिन्दालाई उपभोक्ता समूहमा आबद्ध गरी परम्परागत रुपमा उपयोग गर्दै आएको राष्ट्रिय वनलाई सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियाको सुरुआत भएको हो । यसले आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा जोड दिई सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमलाई सवभन्दा बढी प्राथमिकता दियो ।

वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ ले सामुदायिक वनको अवधारणालाई पूर्ण कानुनी मान्यता प्रदान गरी सामुदायिक वन सम्बन्धमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्नुका साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई अधिकारसम्पन्न बनायो । वन ऐन र नियमावलीको अझै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम सम्बन्धी विभिन्न नीति, रणनीति, निर्देशिका, मार्गदर्शन एवं दिग्दर्शनहरु प्रकाशन भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

उत्कृष्ट काम गर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई अझै प्रोत्साहन मिलोस् तथा अन्य समूहहरुलाई पनि मार्गदर्शन होस् भनी वन विभागबाट गणेशमान सिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय पुरस्कार र नेपाल वन प्राबिधिक संघबाट वनदेवी पुरस्कार वर्षेनी प्रदान हुँदै आएको छ ।

वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, वन विभाग अन्तर्गतको सामुदायिक वन महाशाखा, ५ वटा क्षेत्रीय वन निर्देशनालयहरु, ७४ वटा जिल्ला वन कार्यालयहरु, बिभिन्न आयोजना, परियोजना, गैरसरकारी संस्थाहरुसमेत यो कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहभागी छन् ।

सम्बन्धित् समाचार