काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० का माधव नेपाललगायत नेताहरूले आफूमाथि हुन लागेको कारबाही रोकी पाऊँ भन्दै दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
एमाले नेता माधवकुमार नेपाललगायत नेताहरूले सर्वोच्चमा हालेको रिटमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले स्पष्टीकरणमात्र सोधेको कारबाही भइनसकेको अहिलेको अवस्थामा माग अनुसारको अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनेको हो।
‘हालको प्रारम्भिक अवस्थामा पार्टीको आन्तरिक कार्य व्यवस्थाको शिलशिलामा स्पष्टीकरण सोधिएकै भरमा मात्र माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन’, उक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ।
यसैगरी उनीहरूलाई किन स्पष्टीकरण सोधिएको हो उनीहरूले मागरेअनुसारको अन्तरिम आदेश किन नदिनेलगायत प्रश्नको जवाफ १५ दिनभित्र दिन विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ।
माधव नेपाललगायतले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए।
नेपाललगायत नेताहरूले आफूहरूलाई संसदीय दलका नेतासमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्पष्टीकरण सोधेर सांसदबाट हटाउन लागेकाले त्यसरी नहटाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
सर्वोच्चले यो कुरा अन्तिम सुनुवाइका क्रममा पनि सम्बोधन हुनसक्ने बताएको छ।
