बुटवल : बुटवलमा कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालयको उद्घाटन गरिएको छ । उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार बुटवलमा आयोजित एक समारोहका बीच कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन् ।
कार्यालय उदघाटन गर्दै उनले आयोजनाले रुपन्देहीसंगै कपिलवस्तु र नवलपरासी पश्चिमको आर्थिक विकासमा आयोजनाले ठूलो टेवा पुग्ने बताए । ‘आयोजना अगाडि बढाउन आर्थिक व्यवस्थापनदेखि फिल्ड व्यवस्थापनका सबै काम सहज रुपमा अघि बढ्ने छ,’ उनले भने ।
कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर तिनाउ नदीमा मिसाई रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीको करिब १ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिंचाइ गर्ने र १ सय २६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन उद्देश्यले योजना अगाडि बढाइने बताइएको छ । आयोजना सम्पन्न गर्न १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनीका अनुसार डाइभर्सनका लागि स्याड्जा जिल्लाको राम्दीभन्दा साढे दुई किलोमिटर तल ड्याम निर्माण गरिने छ । जसमा २७ किलोमिटर सुरुङ हुँदै पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–२, दोभानमा पानी ल्याउने योजना छ । त्यसपछि नहरमार्फत तीन जिल्लामा पानी लगिने योजना रहेको कैनीले बताए ।
राम्दीदेखि तल्लो तटीय क्षेत्र स्याङजा, नवलपुर, पाल्पा र तनहुँका स्थानीय जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका अगुवाले भने आयोजना निर्माणले कालीगण्डकीको धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा मात्र नभएर यहाँको वातावरण, जलचर, पशुपन्छी र स्थानीय बासिन्दाको जीवनलाई सीधै असर पुर्याउने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले आयोजना निर्माण हुन नदिने बताउँदै आएका छन् ।
विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रामपुर नगरपालिका र गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत स्याङजाको चापाकोट नगरपालिका, नवलपुरको बौदीकाली, बुलिङटार, र तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र स्थानीयले आयोजना निर्माण नगर्न माग गर्दै कालीगण्डकीलाई सोही दिशामा छाडनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । नदी आसपासका रैथाने बासिन्दालाई सुक्खा बनाउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि आयोजना निर्माणको विरोध गरेका थिए ।
