सदाचारको नीति अवलम्बन गरेको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदधारण गरेको ६५ दिनसम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । एकै दिन पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका चार मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण पनि गोप्य राखिएको छ ।
देउवाले २९ असारमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि त्यही दिन नियुक्त भएका थिए । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ भने १० साउनमा मात्र नियुक्त भएका हुन् । यद्यपि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न दुई महिना नै कुर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा भने प्रधानमन्त्री र चारै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण ‘प्राप्त भएको’ उल्लेख छ । कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर राउत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको, तर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभएकाले सार्वजनिक नभएको बताउँछन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने’ उल्लेख छ । कानुनी रूपमा सम्पत्ति विवरणमा व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी कानुन लागू हुन्छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले कार्यव्यवस्था नियमावलीमा व्यवस्था गरेरै संघ सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको थियो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मी सम्पत्ति विवरण लुकाउनु अपारदर्शिता भएको बताउँछन् ।
यसअघि ०७४ फागुनमा गठन भएको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सरकार बनेको दुई महिनापछि सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, त्यसपछि हेरफेर भएका र थपिएका मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको थियो ।
पछिल्लोपटक गत जेठमा तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङले एक सातामै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । त्यस्तै, २१ जेठमा मन्त्रिपरिषद्बाट हटेका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पदमुक्त भएलगत्तै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्रीकालमा ‘पुस्तक र घरायसी सामग्री’मात्रै थपिएको उल्लेख गरेका थिए ।
