सिंगो न्याय क्षेत्र नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा दिएर न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । जसबाट उनीमाथि बहिर्गमनका लागि ठूलो दबाब सिर्जना भएको छ । सर्वोच्च अदालतका १४ न्यायाधीशले ‘फुलकोर्ट’ बहिष्कार गरेकै दिन चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले न्यायालयको गरिमा बचाउन जबराले राजीनामा दिनुपर्ने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । पूर्वन्यायाधीश फोरमले शुक्रबार नै प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए संसद्ले कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।
सोमबार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बहिर्गमनको आँट देखाउन अपिल गरेका छन् । ‘।।।न्यायपालिकाजस्तो संवेदनशील संस्थाका लागि आफ्नै नेतृत्वकर्ताको आलोचित कामकारबाही र व्यवहारका कारण न्यायपालिकाप्रतिको भरोसा उठ्न गयो भने न्यायपालिकाका लागि त यो घातक हुन्छ नै, स्वयं देशको संवैधानिक पद्धति र लोकतन्त्रका लागि पनि घातक अवस्था हुन जान्छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘न्यायाधीशले कुनै कारणले जनविश्वास गुमाउँछ भने न्याय बचाउनेका लागि केही रहन्न भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । न्यायपालिकासमक्ष उपस्थित चुनौतीहरूको माझमा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई आह्वान गर्दछौँ ।’
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा जबरा असफल र अक्षम भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सोमबार बैठक बसेर विज्ञप्ति जारी गरेको सर्वोच्च बारले मार्गप्रशस्त गर्न जबरालाई आग्रह गरेको छ ।
‘।।।न्यायपालिकालाई थप संकटबाट जोगाउन समुचित निकासका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमक्ष सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन जोडदार माग गर्दछ,’ सचिव ऋषिराम घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सोमबारका लागि प्रधानन्यायाधीशले सातवटा इजलास गठन गरेकोमा एउटै पनि मुद्दामा सुनुवाइ तथा इजलासको कामकारबाही हुन सकेन । यसलाई सर्वोच्च बारले प्रधानन्यायाधीश जबराको असफलता र अक्षमता भनेको छ । ‘उचित न्यायिक नेतृत्व गर्न नसकेका कारण आजैका लागि तोकिएको पूर्ण बैठक ९फुलकोर्ट० समेत बस्न नसकेबाटै वर्तमान प्रधानन्यायाधीश नेपालको संविधानको धारा १३६ बमोजिमको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न असफल तथा अक्षम रहेको यस बारको निष्कर्ष रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायालयमा सिर्जित विकृति,–विसंगतिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार भएको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन गर्नबाट हिच्किचाई सुधारका कार्यमा समेत बाधा–अड्चन गरेबाट नेतृत्व असफल भएको बारको ठम्याइ छ ।’
त्यस्तै, नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधानन्यायाधीशको विवादबारे सोमबार दिउँसो बैठक बसेर छलफल गरेको थियो । बैठकको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले अब प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिका सम्हाल्न नसक्ने भएकाले निकास दिनुपर्ने बताए ।
‘न्यायप्रशासनको जिम्मेवारी बोकेको मान्छेले आफ्नै अदालतभित्रका न्यायाधीशहरूलाई पनि विश्वासमा लिन नसक्ने स्थिति पुगिसकेको रहेछ । १४ माननीय न्यायाधीशले बहिष्कार गर्नुभयो । सर्वोच्चमा यत्रा मुद्दा छन् । प्रधानन्यायाधीशमाथि विश्वास नहुनाले उहाँले जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको अवस्थामा न्यायपालिकाप्रतिको आस्था कायम रहन सक्दैन । हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने उहाँले अब सम्हाल्न सक्नुहुन्न । उहाँ सफल हुन सक्नुभएन । उहाँले अब निकास दिनुपर्छ । न्यायपालिकालाई बन्दी राख्नुहुन्न,’ छलफलपछि श्रेष्ठले पत्रकारहरूसँग भने ।
तर, बारले आफ्ना पूर्वपदाधिकारी, सल्लाहकार समिति, वरिष्ठ अधिवक्तासहितसँग छलफल गरेर मंगलबार औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । ‘भोलि ११ बजे फेरि बस्दै छौँ । यसपटकको छलफलबाट मात्रै आगामी कदम तय हुन्छ,’ बारकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले भनिन् ।