काठमाडौं : सरकार आफैँले बनाएको मापदण्डअनुसार असोज मसान्तसम्म १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरिसक्नुपर्ने हो । कात्तिक मसान्तभित्र पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेछ । तर, कात्तिक महिनाको अन्त्य भइसक्दा पनि पुँजीगत खर्च ५ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ जारी गर्दै प्रत्येक महिना न्यूनतम १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने निर्णय गरेको थियो । मापदण्डमा पहिलो त्रैमासमा १० प्रतिशत र त्यसपछि मासिक १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, पहिलो त्रैमास र थप एक महिना पूरा हुन लाग्दासमेत मापदण्डअनुसार खर्च हुन सकेको छैन ।
मापदण्डमा सरकारी निकायले आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा मासिक कार्य विभाजनसहितको वार्षिक कार्ययोजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतिजा हासिल गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । तर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २१ कात्तिकसम्म ४।५३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । हालसम्मको खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा कात्तिक मसान्तसम्ममा १० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च नहुने देखिन्छ ।
पहिलो त्रैमासमा मापदण्डअनुसार खर्च हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले स्विकार गरे । ‘खासगरी पहिलो त्रैमासमा टेन्डरलगायतका प्रक्रिया सकिने र त्यसपछि धमाधम काम हुने अनुमानका आधारमा हामीले असोज मसान्तसम्ममा १० प्रतिशत र त्यसपछि मासिक न्यूनतम १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, यो पहिलो त्रैमासमा १० प्रतिशत खर्च हुन सकेन । कात्तिक महिनामा थप १० प्रतिशत खर्च हुने संकेत पनि देखिएको छैन ।’ खर्च किन भएन भनेर मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरिरहेको उनले बताए । -रासस
