कपिलवस्तु, १ पुस : धान, गहुँ तरकारी उत्पादनमा प्रशस्त सम्भावना बोकेको कपिलवस्तुका पालिकाहरुमा कृषी क्षेत्रमा न्युन बजेट बिनियोजित भएको गुनासो गरिएको छ । मुलुक संघीयतामा जानु अघि जिबिस, नगरपालिका र गाबिसमा कुल बजेटको १५ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा छुट्टाउनु पर्ने नियम बनाइयो थियो । तर अहिले भने पालिकाहरुले कपिलवस्तुमा न्युन बजेट बिनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ मा कपिलवस्तुका अधिकांश पालिकालहरुले कृषि क्षेत्रमा नाम मात्रको बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्रले तौलिहवामा स्थानीय तहका कृषि प्राबिधिकहरुसंग राखेको गोष्ठीमा पालिकाका कृषि शाखाका प्रमुखहरुले सो गुनासो गरेका छन् । सो अवसरमा सुदीप मौर्यले संघीयतामा जानु अघि कृषि क्षेत्रका लागि १५ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरिएको भए पनि अहिले भने कृषि क्षेत्रलाई सौताको छोरा जस्तै ब्यवहार गरिएको बताए । ११ वटा वडा भएको कपिलवस्तुको महाराजगंज नगरपालिकामा चालु आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ का लागि कृषि क्षेत्रमा केवल ५० हजार बजेट बिनियोजन गरिएको छ । पालिकाका कृषि प्रमुख उदयराज पासीले आफुहरुले विभिन्न कृषिका योजना र कार्यक्रम पेश गरे पनि पालिकाले ५० हजार मात्र बिनियोज गरेको गुनासो गरे ।
सो पालिकामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट ५० हजार र संघीय सरकरबाट २८ लाखको कृषि कार्यक्रम आएको उनले बताए । १२ वडा रहेको नेपाल कै पुरानो नगर पालिका कपिलवस्तु नगरपालिकाले पनि चालु् आर्थिक बर्षका लागि कृषिमा केवल २० लाख बजेट बिनियोज गरेको नगरपालिकाका कृषि शाखाका प्रमुख भगवनदास गुप्ताले बताए । सो नगरपालिकामा संघीय सरकरबाट ३ वटा कार्यक्रमका लागि ४० लाख र प्रदेशबाट ५० हजार बजेट बिनियोजन भएको छ । यस्तै जिल्लाको सुद्धोधन गाउँपालिकामा २० लाख बजेट बिनियोज गरिएको छ । सो पालिकामा संघीय सरकारबाट ६० लाख र प्रदेशबाट ५० हजार आएको छ । बिजयनगर गाउँपालिकामा २३ लाख बजेट छुट्टाइएको छ भने प्रदेश सरकरबाट ५ लाख ४४ हजार र संघीय सरकरबाट १६ लाख आएको छ । मायादेबी गाउपालिकामा २७ लाख ८० हजार बजेट बिनियोजन गरिएको छ भने प्रदेशबाट ४ लाख ५० हजार र संघीय सरकारबाट ४८ लाख बजेट आएको छ । कृष्णनगर नगरपालिकामा ३० लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ । प्रदेशबाट ५० हजार र संघीय सरकारबाट २८ लाख ५० हजार बजेट आएको छ ।
यशोधरा गाउपालिकाले भने कृषिमा ८३ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । सो पालिकामा प्रदेशबाट ५० हजार र संघीय सरकारबाट २८ लाख बजेट आएको छ । जिल्लाका उत्तरी भेगमा रहेका २ पालिकाले भने कृषि क्षेत्रका लागि एक करोड बढी बिजेट बिनियोजन गरेका छन । सबै भन्दा बढी बाणगंगा नगरपालिकाले १ करोड २२ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । संघबाट ८५ लाख र प्रदेशबाट ५० हजार बजेट आएको छ । शिवराज नगरपालिकाले १ करोड १० लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । सो पालिकामा प्रदेशबाट ४ लाख ९५ हजार र संघीय सरकारबाट ६५ लाख तथा नबिकरणीय उर्जा कार्यक्रमका लागि ४ लाख ९५ हजार आएको छ । बुद्धभुमी नगरपालिकामा ७५ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ । प्रदेशबाट ५० हजार र संघीय सरकारबाट ८७ लाख बजेट आएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नारायण प्रसाद खनालले पालिकाहरुले कृषि क्षेत्रका लागि न्युन बजेट बिनियोजन गर्नु दुःखद कुरा भएको बताए । कार्यक्रममा कृषी ज्ञान केन्द्रका प्रमुख रबिन्द्र चौबेले पालिका शाखा प्रमुखहरु प्रबिधि मत्रै हुनु पर्ने बताए । उनले पालिकाहरु बजेट बृद्धिका लागि ठोस पहल हुनु पर्ने बताए । सो अवसरमा उनले कृषि ज्ञान केन्द्रको करिब ८ करोडको बजेट र कार्यक्रम बारे जानकारी गराएका थिए । उनले कृषि ज्ञान केन्द्र केवल अनुदान बाढ्ने कार्यालयका रुपमा सिमित भएको भन्दै गुनासो गरे । जिल्लामा कुल ८३ हजार हेक्टर कृषि योग्य खेत रहेका छन् ।
