काठमाडौँ : राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ।
प्रतिवेदनमा सम्पादन गरेका मुख्य–मुख्य काम कारबाही सङ्लग्न वार्षिक प्रतिवेदन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २५ को उपदफा १ बमोजिम व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गर्नका लागि आज प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष पेश गरिएको हो। सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगको स्थापनाबाट सुशासन कायम गराउन मद्दत पुगेको बताउँदै आयोगको क्षमता विकास गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका सूचनामा संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए।
आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संवैधानिक रुपमा व्यवस्था भएको महत्वपूर्ण मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आयोग लागिपरेको र वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अवधिका आयोगबाट भएका काम कारबाही समेटिएको जानकारी गराए।
साथै उनले आयोगका तर्फबाट राखिएका सुझावका बारेमा पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो। आयोगका सचिव भागिरथ पाण्डेयले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम नै आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरिएको प्रस्ट पारे।
उक्त कार्यक्रममा आयोगका आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनाली, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो। आयोगमा यस अवधिमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा १० बमोजिम सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्राप्त नभएको भनी ७५३ वटा पुनरावेदन प्राप्त भएका थिए।
