बुटवल : सातै प्रदेशका सरकारका कानुनी सल्लाहकार मानिने मुख्य न्यायाधिवक्ताहरु संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेशको अधिकार स्थापित गर्न संगठित भएका छन् ।लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा बुटवलमा सम्पन्न ‘नेपालमा संघीय शासन प्रणालीमा संवैधानिक इजलासको भूमिका’ विषयक तिनदिने भेला गरेर सबै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेशको अधिकार स्थापितका लागि एकजुट भएका हुन् ।
संघीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्मा र सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्तासहितको उपस्थितिमा भदौ ३ देखि ५ गतेसम्म भएको भेलाले ११ बुँदे लुम्बिनी प्रतिबद्धता पत्रसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
भेलाले संविधानसँग बाझिएका प्रदेश तथा स्थानीय तहका कानुनविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा वा बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा गर्दा सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता समन्वयमा रही सामूहिक रूपमा गर्ने निर्णय गरेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी भेलाले जारी गरेका लुम्बिनी प्रतिबद्धता पत्रबारे जानकारी गराएको हो ।
भेलाले संविधानबमोजिम एकल तथा साझा सूचीमा भएका अधिकारहरु निर्वाध रूपमा सुरु गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यस्तै प्रदेशको प्रणाली र संरचनासँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा मात्र ध्यान गरिरहेकोले सेवा प्रवाह तथा सुशासनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमासमेत ध्यान दिन भेलाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले बताए ।
संघीय कानुनबमोजिम फौजदारी कानुनको अभियोजन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट हुने तथा प्रदेश कानुनले सिर्जना गरेको फौजदारी कसूर उपरको अभियोजन गर्ने अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई हुनुपर्ने भेलाको निष्कर्ष छ ।
