बुटवल ।
देश संघीयतामा गए पनि राजनीतिमा भने केन्द्रीय नेतृत्व नै हावी हुने गरेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन भएर बनेको नयाँ समीकरणले लुम्बिनी प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ ।
नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकार संकटमा पर्ने देखिएको हो । पुरानो गठबन्धन ब्यूँतिएपछि सरकार बनेको ४६ दिनमै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरी संकटमा परेका हुन् । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५८ सांसदको समर्थनसहित गिरी पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नयाँ सत्ता समीकरण बनाएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ । केन्द्रमा जस्तै लुम्बिनीमा पनि सत्ता साझेदार माओवादीले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिइरहने सम्भावना कम छ ।
राजनीतिक परिदृष्य असहज रूपमा अगाडि बढेकोले अब लुम्बिनीमा कांग्रेससहितको सरकार बन्ने बताउँछन् माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदर्शन बराल । उनले एमाले र माओवादी मिलेर सरकार नचलाउने बताउँदै अब कांग्रेससहितको सरकार बन्ने उल्लेख गरे ।
राप्रपा संसदीय दलका नेता आशीष चौधरीले पार्टीको नीतिअनुसार सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको बताए । राप्रपा सरकारबाट बाहिरिने हुँदा राप्रपाबाट मन्त्री बनेका जानकीप्रसाद यादव मन्त्री पदबाट बाहिरिने तयारीमा छन् ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विकसित घटनाक्रमबाट छलफल नगरिएको बताए । उनले नयाँ आउने घटनाक्रमलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्ने बताए ।
लुम्बिनीमा बहुमतको लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्तिका ४/४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३/३, स्वतन्त्र २ र राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १/१ जना सांसद छन् ।
